नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्या कंपन्यांनी केलेल्या विविध जमीन व्यवहारांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कथित अवैध व्यवहार ज्या जमिनींच्या संदर्भात आहेत त्या या न्यायालयाच्या क्षेत्रिय अधिकारकक्षेच्या बाहेरच्या असल्याचे कारण देत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने वड्रा यांना दिलासा मिळाला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्या. आर. सी. इंडलवा यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळली. अॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याआधी पीठाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालय, महालेखा परीक्षक आणि नगरविकास मंत्रलय यासारखी घटनात्मक मंडळे असल्याने न्यायालय वड्रा यांच्या कंपन्यांनी केलेल्या अवैध व्यवहारसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करू शकतात, असे अॅड. शर्मा यांचे म्हणणो होते. वाड्र दिल्लीत राहतात आणि विविध प्राधिका:यांची कार्यालये दिल्लीत अहेत, केवळ कारणांसाठी दिल्लीबाहेर घडलेल्या प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनावणी करू शकत नाही, असे पीठ म्हणाले.
अॅड शर्मा म्हणाले की, त्यांनी सीबीआयसमोर सादरीकरण केले आहे. परंतु सीबीआयने एफआयआर दाखल केले नाही अन् प्राथमिक चौकशीदेखील केली नाही. या प्रकरणात 2क्क्5 ते 2क्12 दरम्यान सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. आरोपामुळे दखलपात्र गुन्हा उघड होत असल्यास पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणो बंधनकारक असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतदेखील शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली. वड्रा यांच्या रिअल इस्टेट कंपन्यांनी हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये जमीन खरेदी केली असून, या जमिनीचा ‘लॅण्ड यूज’ बदलण्यात आला आहे.