राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत यांबाबत न्यायालयाची नोटीस

राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचे धोरण निश्चित करावे

नवी दिल्ली : राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीचे धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी केलेल्या याचिकेवर सरकारने चार आठवड्यांत आपले म्हणणे सादर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. न्या. दीपक मिसरा यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस केंद्र सरकारला काढली आहे. राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत संसदेत, विधिमंडळांत, न्यायालये, शाळा-कॉलेजात कामकाजाच्या दिवशी गाणे व्यवहार्य आहे की नाही हे निश्चित करावे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. शाळांमध्ये राष्ट्रीय गीत म्हणणे बंधनकारक करावे की नाही यावरील चर्चेत जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १७ फेब्रुवारी रोजी नकार दिला होता आणि अशा प्रकारची याचिका आम्ही केवळ काहीही मत न व्यक्त करता राष्ट्रगीतापुरतीच मर्यादित ठेवली आहे, असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी देशातील चित्रपटगृहांत चित्रपट सुरू व्हायच्या आधी राष्ट्रगीत म्हटले गेले पाहिजे, असा आदेश दिला होता. चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत म्हटले जात असताना प्रेक्षकांनी उभे राहून आदर व्यक्त करायलाच हवा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)चित्रपटगृहांत चित्रपट सुरू व्हायच्या आधी राष्ट्रगीत म्हटले गेले पाहिजे आणि ज्या कार्यक्रमांत घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती उपस्थित असतील, तेथे राष्ट्रगीत गायले किंवा म्हटले जात असताना योग्य ते शिष्टाचार पाळले जावेत, अशी मागणी शाम नारायण चौकसे यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला.गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट किंवा माहितीपटात राष्ट्रगीत म्हटले जात असेल तर प्रेक्षकांनी उठून उभे राहण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट केले होते.चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत सुरू असताना प्रेक्षकांनी उभे राहण्याच्या किंवा राष्ट्रगीताचा अवमान होणार नाही अशा प्रकारे स्तब्ध राहण्याच्या आधी दिलेल्या अंतरिम आदेशातून सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकारच्या दिव्यांगाना मंगळवारी सूट दिली. ही सवलत चाकाची खुर्ची वापरणारे, आॅटिझम, सेलेब्रल पाल्सी, पार्किन्सन्स, मल्टिपल स्केरॉसिस, स्नायू शैथिल्य असे आजारा झालेले, कुष्ठरोगातून बरे झालेले आणि अंध व कर्णबधीरांना लागू असेल.