तलाक कायद्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको

सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन केले जाऊ शकत नाही. हा धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दा असल्याने न्यायालय त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही,

नवी दिल्ली : सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन केले जाऊ शकत नाही. हा धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दा असल्याने न्यायालय त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे सांगून आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तीन तलाक (या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून घटस्फोट देणे) प्रथेचे सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले. मुस्लिम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रथेला आव्हान दिले. ही प्रथा घटनाविरोधी असल्याचा तिचा दावा आहे. या याचिकेवर २७ आॅगस्टला झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायदेमंडळाला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मंडळाने शुक्रवारी न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले. विवाह हा करार असून, यातील दोन्ही पक्ष शारीरिकदृष्ट्या समान नसतात. पुरुष हा शक्तिशाली, तर महिला कमकुवत असते. न्यायालयामार्फत विभक्त होण्यास खूप वेळ लागतो आणि पुनर्विवाहात अडथळे उत्पन्न होतात. बहुविवाह ही सामाजिक प्रथा असून, माणसाच्या अभिलाषेच्या पूर्ततेसाठी नाही तर सामाजिक गरज म्हणून ती पाळली जाते. खुला प्रथेखाली मुस्लिम महिलाही घटस्फोट देऊ शकतात. मुस्लिम पर्सनल लॉविषयक मुद्यांबाबत संसदेला निर्णय घ्यायचा आहे, असे बोर्डाचे म्हणणे आहे. समान नागरी दंडसंहिता हे मार्गदर्शक तत्त्व असून, लागू करण्यायोग्य नाही. वैयक्तिक कायदे धार्मिक तत्त्वांना अनुसरून करण्यात आले असल्यामुळे घटनेच्या कलम २५, २६ आणि २७ द्वारे त्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे, असेही या मंडळाने स्पष्ट केले. इशरत जहाँ या महिलेने तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून तलाक देण्याच्या पद्धतीला आव्हान दिले होते. इशरत यांना पतीने दुबईहून दूरध्वनी करून तलाक दिला होता. त्यानंतर त्यांनी याचिका दाखल करून बहुविवाहाच्या मुस्लिम प्रथेला आव्हान दिले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)हत्या होण्यापेक्षा, तीन शब्द बरे...‘वैयक्तिक कायदे हे घटनेचे उल्लंघन करणारे आहेत असे म्हणून त्यांना आव्हान देता येत नाही. जेव्हा वैवाहिक संबंधांत बेबनाव निर्माण होतो आणि पतीला पत्नीपासून विभक्त व्हावे वाटू लागते, तेव्हा वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि पती विभक्त होण्यासाठी पत्नीची हत्याही करू शकतो. अशा स्थितीत तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून पत्नीला तलाक देणे हा उत्तम मार्ग आहे,’ असे या मुस्लिम बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.