शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

देश-अवश्य यापुढे नौदलातही महिला अधिकार्‍यांना स्थायी कमिशन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 4, 2015 23:49 IST

नवी दिल्ली : लष्कर आणि हवाई दलापाठोपाठ आता भारतीय नौदलातील महिला अधिकार्‍यांनाही स्थायी कमिशन मिळेल. शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे महिला अधिकार्‍यांना नौदलात स्थायी कमिशन देण्यावर मोहोर लावली.

नवी दिल्ली : लष्कर आणि हवाई दलापाठोपाठ आता भारतीय नौदलातील महिला अधिकार्‍यांनाही स्थायी कमिशन मिळेल. शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे महिला अधिकार्‍यांना नौदलात स्थायी कमिशन देण्यावर मोहोर लावली.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर महिला अधिकारीही आपल्या पुरुष सहकार्‍यांप्रमाणेच नौदलातून सेवानिवृत्त होतील आणि त्यांना पेन्शन व अन्य निवृत्ती लाभ मिळतील. आतापर्यंत नौदल महिलांना केवळ शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळत होते आणि केवळ प्रशासकीय, आरोग्य व शैक्षणिक विभागातच त्यांना तैनात केले जात होते.
लष्कर व हवाई दलाच्या महिला अधिकार्‍यांना 2010 मध्ये स्थायी कमिशन मिळाल्यानंतर नौदलाच्या 19 महिला अधिकार्‍यांनी स्थायी कमिशनच्या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. नौदलातील महिला अधिकार्‍यांना स्थायी कमिशनपासून वंचित ठेवणे ‘लैंगिक भेदाभेद’ असल्याचे या महिलांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. न्या. कैलाश गंभीर आणि न्या. नज्मी वजिरी यांच्या खंडपीठाने या महिला अधिकार्‍यांची विनंती मान्य केली.