शीलेश शर्मा - नवी दिल्लीशेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून सरकार आणि विरोधी पक्षात आता आरपारची लढाई सुरू झाली आहे. या मुद्याच्या आधारे काँग्रेस आपला गमावलेला ‘पायवा’ शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे किसान रॅलीच्या आयोजनाद्वारे लाखो लोकांना राजधानीत एकत्र करण्यात येत आहे तर दुसरीकडे इंटरनेटवरही युद्ध पुकारण्यात आले आहे. याचा प्रारंभ शनिवारी ‘जमीन वापसी’ नावाच्या वेबसाईटद्वारे करण्यात आला.पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ए.के. अ‍ॅन्टोनी यांच्या हस्ते या वेबसाईटचा शुभारंभ झाला. या वेबसाईटवर १९९४, २०१३ आणि २०१५ सालचे भूसंपादनाशी संबंधित कायदे आणि मोदी सरकारद्वारे मांडण्यात आलेल्या विधेयकातील दुरुस्त्यांची सखोल माहिती दिली आहे. कायदेशीर माहितीव्यतिरिक्त राजकीय आढावाही यात घेण्यात आला आहे.च्हिंदी आणि इंग्रजीतील ही वेबसाईट तयार करण्यात माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. रमेश यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला. च्चार पट मोबदला देण्याची तरतूद २०१३ च्या कायद्यात होती. मोदी करीत असलेला गाजावाजा खोटा आहे. पुनर्वसनाचाही २०१३ च्या कायद्यात स्पष्ट उल्लेख होता. मग मोदी आणि गडकरी कुणाला मूर्ख बनवीत आहेत, असा प्रश्न जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला.