हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीराज्यसभेत सरकारकडे नसलेले बहुमत जीएसटी विधेयक पारित करण्यासह अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी मिळविण्यातही बाधक ठरणार आहे. येत्या २३ फेब्रुवारीपासून दोन सत्रात सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन मोदी सरकारसाठी कसोटीचे ठरणार असेच संकेत मिळाले आहेत.अर्थसंकल्प २९ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार असून, त्याआधी २५ फेब्रुवारी रोजी रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या दोन सत्रातील अवकाश काळ ४० दिवसांचा राहणार आहे. दुसरे सत्र २५ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि १३ मे रोजी अधिवेशनाचे सूप वाजेल.अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १६ मार्च रोजी संपणार असला तरी मधील रजेच्या काळात संसदेच्या स्थायी समित्या मंत्रालयनिहाय अर्थसंकल्पावर चर्चा करणारआहेत. याच काळात निवडणूक आयोग आसाम, तामिळनाडू, केरळ, प. बंगाल आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया आटोपण्याची शक्यता आहे. सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी मुक्त करता यावे यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ मार्च रोजीच संपविण्याची सरकारची इच्छा होती, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थोडक्यात आटोपण्यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. पूर्वापार चालत आलेली परंपरा मोडीत काढली जाऊ नये, असा सूर विरोधी पक्षांनी लावला.विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडल्याचे आताचे चित्र पाहता, जीएसटी विधेयकाचे भवितव्य अधांतरीच राहणार असल्याचे संकेत आहेत.जीएसटी करदराची कमाल मर्यादा घालून देण्यासंबंधी काँग्रेसची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. काँग्रेसला आणखी काही पक्षांची साथ मिळाल्यामुळे राज्यसभेत कामकाज चालवणे सरकारसाठी अवघडच ठरणार असे दिसते.जीएसटी विधेयकापूर्वी सरकारला अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीला संसदेची मान्यता मिळविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर दोन महिन्यानंतर मंजुरी मिळविणे अपरिहार्य ठरत असल्यामुळे १६ मार्चपूर्वीच संसदेची माहोर उमटवावी लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांचा असलेला विरोध पाहता सरकारला राज्यसभेत ते शक्य होणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी किंवा संसद अधिवेशनापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट मागे घेतल्यास हा गुंता सुटू शकतो, असे सरकारला वाटते.राष्ट्रपती राजवट मागे घेणे हा मोदी सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या मानहानीकारक ठरणार असला तरी दुसरा मार्ग दिसत नाही.
अधिवेशन कसोटीचे...!
By admin | Updated: February 5, 2016 03:11 IST