शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पायलटकडूनच मोठी चूक? दोन्ही इंजिनांचा इंधनपुरवठा सेकंदाच्या फरकाने झाला बंद
2
आजचे राशीभविष्य, १३ जुलै २०२५ : आज आर्थिक गुंतवणूक विचार पूर्वक करा
3
'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान भारतावर अणुहल्ल्याची तयारी करत होता? शाहबाज शरीफ यांनी दिले उत्तर
4
तीन वेळा पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केलेली, जयंत पाटलांचा राजीनामा? राष्ट्रवादी, भाजप म्हणतेय...
5
"जीव घेतलात तरी मराठी बोलणार नाही", प्रसिद्ध अभिनेता बरळला, म्हणाला- "मी घाबरत नाही..."
6
म्हाडाची जाहिरात आली; ५,२८५  घरांची लॉटरी, या दिवशी होणार बुकिंगला सुरुवात...
7
शत्रूचं ड्रोन ५ लाखांचं, पाडायला लागते १० लाखांचं मिसाइल...; ब्रिगेडिअरनी सांगितला ऑपरेशन सिंदूरचा खर्च...
8
मंत्री शिरसाट म्हणाले...पैशांची एखादी बॅग देऊ, आजकल हमारा नाम बहुत चल रहा है 
9
मेक इन इंडियाचे १०वे वर्ष;  येणार १०० रुपयांचे नाणे; कोलकाता टाकसाळीमध्ये तयार होणार विशेष नाणे
10
नवी मुंबई विमानतळाला ३० सप्टेंबरची डेडलाइन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सिडको, अदानी समूहाला निर्देश
11
खंडाळा घाटातील ‘मिसिंग लिंक’ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
12
ईडी आरोपपत्रात रोहित पवारांचे नाव; २०२४ मध्येच चौकशी
13
बूट घ्यायलाही पैसे नव्हते; चिखलात सराव केला...
14
भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे अनोखी आव्हाने; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली खंत
15
दुर्घटनेला महिना उलटला तरी अजूनही प्रवासी, नातेवाईक धास्तावलेलेच...
16
पोलंडची इगा स्वियातेक विम्बल्डनची नवी क्वीन
17
बुमराहला रोखण्याच्या नादात इंग्लंड स्वत: अडकला जाळ्यात!
18
ड्युक्स चेंडूंची समस्या म्हणजे ‘मार पायाला आणि मलम डोक्याला!’, टिकतच नाहीय...
19
विमानतळावर येताच तपासणी; बॅगेत सापडले प्राणी-पक्षी
20
सोने आणखी किती भाव खाणार? २०११ सारखीच वाढ, कशाचे संकेत...

अधिवेशन कसोटीचे...!

By admin | Updated: February 5, 2016 03:11 IST

राज्यसभेत सरकारकडे नसलेले बहुमत जीएसटी विधेयक पारित करण्यासह अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी मिळविण्यातही बाधक ठरणार आहे

हरीश गुप्ता,  नवी दिल्लीराज्यसभेत सरकारकडे नसलेले बहुमत जीएसटी विधेयक पारित करण्यासह अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी मिळविण्यातही बाधक ठरणार आहे. येत्या २३ फेब्रुवारीपासून दोन सत्रात सुरू होणारे संसदेचे अधिवेशन मोदी सरकारसाठी कसोटीचे ठरणार असेच संकेत मिळाले आहेत.अर्थसंकल्प २९ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार असून, त्याआधी २५ फेब्रुवारी रोजी रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या दोन सत्रातील अवकाश काळ ४० दिवसांचा राहणार आहे. दुसरे सत्र २५ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि १३ मे रोजी अधिवेशनाचे सूप वाजेल.अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १६ मार्च रोजी संपणार असला तरी मधील रजेच्या काळात संसदेच्या स्थायी समित्या मंत्रालयनिहाय अर्थसंकल्पावर चर्चा करणारआहेत. याच काळात निवडणूक आयोग आसाम, तामिळनाडू, केरळ, प. बंगाल आणि पुडुचेरी या पाच राज्यांमधील निवडणूक प्रक्रिया आटोपण्याची शक्यता आहे. सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी मुक्त करता यावे यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ मार्च रोजीच संपविण्याची सरकारची इच्छा होती, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थोडक्यात आटोपण्यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. पूर्वापार चालत आलेली परंपरा मोडीत काढली जाऊ नये, असा सूर विरोधी पक्षांनी लावला.विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडल्याचे आताचे चित्र पाहता, जीएसटी विधेयकाचे भवितव्य अधांतरीच राहणार असल्याचे संकेत आहेत.जीएसटी करदराची कमाल मर्यादा घालून देण्यासंबंधी काँग्रेसची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. काँग्रेसला आणखी काही पक्षांची साथ मिळाल्यामुळे राज्यसभेत कामकाज चालवणे सरकारसाठी अवघडच ठरणार असे दिसते.जीएसटी विधेयकापूर्वी सरकारला अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीला संसदेची मान्यता मिळविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर दोन महिन्यानंतर मंजुरी मिळविणे अपरिहार्य ठरत असल्यामुळे १६ मार्चपूर्वीच संसदेची माहोर उमटवावी लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांचा असलेला विरोध पाहता सरकारला राज्यसभेत ते शक्य होणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी किंवा संसद अधिवेशनापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट मागे घेतल्यास हा गुंता सुटू शकतो, असे सरकारला वाटते.राष्ट्रपती राजवट मागे घेणे हा मोदी सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या मानहानीकारक ठरणार असला तरी दुसरा मार्ग दिसत नाही.