अखर्चित निधीने अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली

जिल्हा परिषद : सप्टेंबरमध्ये पीआरसीचा दौरा
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा पंचायत राज समिती पुढील महिन्यात आढावा घेणार आहे. विकास कामासाठी शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित असून, काही योजनांचा निधी वित्त वर्षात खर्च न झाल्याने अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
समाजकल्याण विभागाला दलित वस्ती सुधार योजना, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शेतीसाहित्याचे वाटप, यासाठी दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी मिळतो. परंतु ऑईल इंजिन खरेदी व दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीसंदर्भात सदस्यांच्या तक्रारी आहेत. महिला व बालकल्याण विभागासाठी जि.प.च्या सेस फंडात तरतूद असूनही, ग्रामीण भागातील महिलांना वैयक्तिक योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. काही योजनांना विभागाने कात्री लावली आहे. विद्यार्थिनींना अद्याप सायकल वाटप झालेले नाही. जि.प.ला चौदाव्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेला २० कोटींचा निधी बँक खात्यात पडून आहे. समायोजनाच्या नावाखाली अधिकार नसतानाही सुरू असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या, शिक्षण विभागाचे वादग्रस्त ठरलेले सायकल व गणवेश वाटप, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना, तलाव व बंधारे दुस्तीकडे दुर्लक्ष आदी मुद्यांवरून प्रशासनाच्या अडचणी वाढणार आहे. (प्रतिनिधी)
चौकट...
तीन दिवस आढावा घेणार
पंचायत राज समिती २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर असे तीन दिवस नागपूर दौऱ्यावर येत आहे. या कालावधीत जि.प.च्या विविध विभागाचा आढावा घेणार आहे. समिती जुलै महिन्यात दौऱ्यावर येणार होती. परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे दोन महिन्याच्या प्रशिक्षणावर गेल्याने दौरा पुढे ढकलण्याची विनंती जि.प. प्रशासनाने केली होती.
चौकट...
वेतनाचा मुद्दा ऐरणीवर
कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला वेळेवर वेतन मिळावे, यात पारदर्शता यावी, यासाठी सेवार्थ प्रणालीद्वारे कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचा निर्णय जि.प. प्रशासनाने घेतला. परंतु मागील काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना उशिराने वेतन मिळत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पेन्शनही मिळत नाही. हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.