नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ आणि विविध मागण्यांसाठी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या केंद्रीय संघटनांतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या देशव्यापी संपाला सर्व राज्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काही राज्यांत रेल्वे, बसगाड्या अडवण्याचे प्रकार झाले, तर काही ठिकाणी रस्त्यांवर जाळपोळ करण्यात आली. संघटित, असंघटित कामगार, कर्मचारी आणि शेतमजूर तसेच अकुशल मजूर या संपात सहभागी झाले होते, असा दावा कामगार संघटनांनी केला. संपामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. या संपात बँका, टपाल कार्यालये तसेच विमा कार्यालये यात काम करणारे कर्मचारी सहभागी झाल्यामुळे आर्थिक व्यवहार थंडावले. संपामुळे १९ हजार कोटी रुपये किमतीच्या सुमारे २६ लाख चेक क्लीअर झाले नाहीत, अशी माहिती आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉयीज असोसिएशनचे सरचिटणीस सी. वेंकटचलम यांनी दिली.
काही राज्यांनी स्वत:हून शाळा व महाविद्यालयांना सुटी जाहीर केली होती आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात या संपाचा थेट परिणाम लोकांना जाणवला नाही. ओडिशात या संपामुळे दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत झाले. संपकऱ्यांनी रस्ते आणि रेल्वेमार्गांवर निदर्शने केली, तर कर्नाटकात संपाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. संपाचा फटका आसाममधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, बँकिंगसह इतर सेवांना बसला. राष्ट्रीकृत बँका, विमा कंपन्या, टपाल कार्यालये बंद होती. गुजरातमध्ये बँकिंग व्यवहारांवर संपाचा मोठा परिणाम झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील वेगवेगळ््या बँकांचे ३० हजार कर्मचारी संपात सहभागी होते. उत्तर प्रदेशात बँका बंद असल्या तरी परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्या धावताना दिसल्या. संपाला पश्चिम बंगालमध्ये संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सिलिगुडीमध्ये २७० जणांना अटक करण्यात आली. सरकारी आणि इतर कार्यालयांचे कामकाज नित्याप्रमाणे सुरू होते. ममता बॅनर्जी सरकारने राज्यातील संप कठोरपणे मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाकपने केला. हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेशात संपाने दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम केला. शाळा,महाविद्यालये आणि इतर आवश्यक सेवा बंदच होत्या. विशाखापट्टणम येथे १०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले. बिहारमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रिक्षा आणि बँका बंद होत्या.