आयुक्तांनी दबावापोटी तक्रार करण्याची केली घाई गोलाणी प्रकरण : मनपाच्या समितीने केली होती विशेष लेखापरिक्षणाची शिफारस

जळगाव : गोलाणी प्रकरणी मनपा आयुक्तांनी विशेष लेखापरिक्षण झालेले नसतानाही दबावापोटी पोलिसांत तक्रार देण्याची घाई गेल्याचे शासनाकडून मनपाला प्राप्त झालेल्या पत्रावरून स्पष्ट झाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केवळ मनपाने (तत्कालीन नपाने) नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मक्तेदाराला अदा केलेल्या रक्कमेच्या नोंदी रेकॉर्डवर नसल्याने मनपा आयुक्तांना त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेच आदेश दिलेले असताना आयुक्तांनी दबावाखाली मनपातील अधिकार्‍यांची समिती नेमून लेखा परिक्षण केल्याचे तसेच या समितीने देखील विशेष लेखापरिक्षण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केलेले असतानाही याप्रकरणी शहर पोलिस स्टेशनला तक्रार देण्याची घाई केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तत्कालीन न.पा.ने गोलाणी मार्केट बांधण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी भाजी मार्केटवाले कोर्टात गेले होते. त्यावर सवार्ेच्च न्यायालयाने संपूर्ण मार्केट मक्तेदाराने बांधून त्याचे गाळे प्रिमीयम आकारून दीर्घ मुदतीच्या कराराने द्यावे. त्यातून आलेल्या पैशांतून मनपाला सतरा मजली इमारत बांधून द्यावी. तर न.पा.ने या गाळ्यांमधील दुकानदारांकडून भाडे घ्यावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार पहिल्या दुसर्‍या, तिसर्‍या मजल्याचे बांधकाम झाले. मात्र चौथ्या व पाचव्या मजल्याचे बांधकाम करण्यासाठी गाळ्यांना गिर्‍हाईक मिळत नसल्याने मक्तेदाराने तत्कालीन नपाकडे अर्ज देऊन गाळे नपानेच विकत घ्यावे व मक्तेदाराला पैसे द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे १९९०-९५ मध्ये तत्कालीन न.पा.ने याबाबत ठराव करून ठेकेदाराला पेमेंट केले होते. त्याविरोधात तत्कालीन नगरसेवक छबिलदास खडके, नरेंद्र पाटील यांच्यासह १६-१७ नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. त्यांनी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्यांनी ठरावाला स्थगिती दिली होती. मात्र नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी या ठरावावरील स्थगिती उठविली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने देखील याबाबतची याचिका फेटाळल्याने तक्रारदारांनी सवार्ेच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर सवार्ेच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याकेसची फेरसुनावणी सुरू आहे. त्यात राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर मक्तेदाराला मनपाने किती रक्कम अदा केली? ते रेकॉर्डवर नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने आयुक्तांना त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश केले होते, मात्र आयुक्तांनी याप्रकरणात दबावापोटी आवश्यकता नसतानाही मनपातील अधिकार्‍यांची समिती नेमून लेखापरिक्षण केले. या समितीने थेट विरोध करणे शक्य नसले तरीही अहवालात याप्रकरणी विशेष लेखापरिक्षण होणे गरजेचे असल्याचा शेराही मारला होता. असे असतानाही आयुक्तांनी फिर्याद देण्याची घाई केली. मात्र पोलिसांनी किती रक्कमेचा व कसा अपहार झाला? याची विचारणा केल्यानंतर विशेष लेखापरिक्षण होणे आवश्यक असल्याची बाब स्पष्ट झाली.