सरकारच्या अधिकाराला कॉलेजियमचा आक्षेप

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांवर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीला राष्ट्रीय हितासाठी आक्षेप घेण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने आक्षेप घेतला आहे

नवी दिल्ली : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांवर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीला राष्ट्रीय हितासाठी आक्षेप घेण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने आक्षेप घेतला आहे. सध्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची केलेली शिफारस कॉलेजियमने पुन्हा केली, तर सरकारला ती स्वीकारावी लागते या तरतुदीला हे कलम छेद देणारे आहे. या कॉलेजियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ चार न्यायाधीश आणि देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांचा समावेश आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या सुधारित पद्धतीची (मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर) कॉलेजियमने तपासणी केली आहे. कॉलेजियम पद्धत पारदर्शी व्हावी यासाठी नियुक्तीचे हे निवेदन (हा दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयावर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबद्दल मार्गदर्शन करते) पुन्हा तयार करून घेण्यात आले. तसा बदल करून घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. हे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्याकडे कायदामंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी गेल्या मार्चमध्ये पाठविले होते. या निवेदनातील दोन कलमांना कॉलेजियमने आक्षेप घेतला