नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटपप्रकरणी सीबीआयने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा, झारखंडचे माजी मुख्य सचिव अशोककुमार बसू आणि अन्य सहा जणांविरुद्ध शुक्रवारी विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
विशेष सीबीआय न्यायाधीश भारत पाराशर यांच्या न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित असलेले आवश्यक दस्तऐवज आपण येत्या एक-दोन दिवसांत सादर करू, असे तपास अधिका:याने सांगितल्यानंतर त्यावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने 22 डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली.
या आरोपपत्रत कोडा आणि बसू यांच्यासह माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता आणि बसंत कुमार भट्टाचार्य व बिपीन बिहारी सिंग या दोन शासकीय अधिका:यांना आरोपी बनविण्यात आले आहे. त्यासोबतच विनी आयर्न अॅण्ड स्टील उद्योग लि. आणि वैभव तुलस्यान या दोन आरोपी कंपन्यांचे संचालक आणि विजय जोशी या व्यक्तीचाही आरोपपत्रत आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला असल्याचे सीबीआयच्या सूत्रंनी सांगितले.
या सर्व आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम 12क्-बी (गुन्हेगारी कट), 42क् (फसवणूक) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या आठ आरोपींपैकी बिपीन बिहारी सिंग आणि भट्टाचार्य हे दोघे अद्यापही शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे सक्षम अधिका:यांकडून या दोघांविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी मिळवलेली आहे, असे ज्येष्ठ सरकारी वकील व्ही. के. शर्मा यांनी न्यायालयात सांगितले.
याआधी 5 सप्टेंबरला सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु सीबीआय काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अपयशी ठरली आहे, असे सांगून न्यायालयाने हे आरोपपत्र परत केले होते. त्यामुळे सीबीआयने शुक्रवारी पुन्हा आरोपपत्र दाखल केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
क्लोजर रिपोर्टवर 16 डिसेंबरला निर्णय
4 हिंडाल्को कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टवरील निर्णय विशेष सीबीआय न्यायालयाने शुक्रवारी 16 डिसेंबर्पयत सुरक्षित ठेवला.