नवी दिल्ली: मुंबईच्या कामगारवस्तीत राहणाऱ्या चार तरुण-तरुणींनी केलेल्या याचिकेवर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांची बूज राखून केंद्र सरकारने सरकारी बँका आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गेली १० वर्षे रुढ झालेली ‘कॅम्पस भरती’ बंद करण्याचे ठरविले आहे.खासगी उद्योग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारे ‘कॅम्पस भरती’ सर्रास होत असते व चांगल्यात चांगले विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडताच त्यांना लठ्ठ पगार देण्याची त्यांच्यात जणू स्पर्धा सुरू असते. अशा प्रकारे कर्मचारी नेमणे घटनाबाह्य आहे व तसा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही ती सुरू ठेवणे बेकायदा आहे, असा सल्ला विधी मंत्रालयाने दिल्यानंतर ही पद्धत बंद करण्याचे ठरविले असल्याचे समजते.ज्या निकालाच्या दाखल्याने ही पद्धत बंद करण्याचा सल्ला दिला ते प्रकरण सोनाली प्रमोद धावडे (भायखळा), विशाल निकम (ना. मे. जोशी मार्ग), शिल्पा सीताराम जड्यार (लालबाग) आणि कविता गणपत टक्के (करी रोड) या मुंबईच्या चार तरुण-तरुणींनी दाखल केले होते. या चौघांचे प्रकरण फक्त सेंट्रल बँक आॅफ इंडियामध्ये केल्या जाणाऱ्या ‘कॅम्पस भरती’ संबंधी होते. परंतु त्यातील निकालात ठरविलेले सूत्र राज्यघटनेशी संबंधित असल्याने निकाल सर्वच सरकारी बँका आणि सार्वजनिक उपक्रमांना लागू करण्याचे सरकारने ठरविल्याचे दिसते.या चौघांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अजय खानविलकर व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने सेंट्रल बँकेस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्त्या ‘कॅम्पस भरती’ने करणे बंद करण्याचा आदेश १ एप्रिल २०१३ रोजी दिला. याविरुद्ध बँकेने केलेले अपीलही सर्वोच्च न्यायालयाने १९ आॅगस्ट २0१३ रोजी फेटाळले. सन २०१५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयातही असेच प्रकरण दाखल झाले होते. सुरुवातीस त्या न्यायालयाने अशा भरतीस मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला होता. परंतु नंतरही मनाई उठविली गेली होती. मात्र मद्रास न्यायालयाने मुंबईच्या प्रकरणातील निकाल लक्षात घेतला नव्हता.खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर ‘कॅम्पस भरती’चा प्रकार सरकारी बँका आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्येही सुरू झाला होता. स्पर्धेत खासगी उद्योगांच्या समोर टिकाव लागावा यासाठी सरकारी बँका व सरकारी उद्योगांनाही देशातील सर्वोत्तम तंत्रशिक्षण व व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांमधून उत्तीर्ण होऊन बाहर पडणारे हुशार व बुद्धिमान विद्यार्थी थेट नोकरीत घेण्याची मुभा मिळावी, अशी सबब यासाठी देण्यात आली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)समानता, समान संधीचा भंग- भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना समानता आणि समान संधीचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी सर्व पात्र इच्छुकांना समान संधी देणे सरकारवर बंधनकारक आहे. - रीतसर जाहिरात देऊन अर्ज मागविणे व लेखी परीक्षा आणि मुलाखती घेऊन निवड करणे हा त्याचाच भाग आहे. ‘कॅम्पस भरती’ने राज्यघटनेचा हा दंडक पाळला जात नाही.
सरकारी बँका, उपक्रमांमध्ये ‘कॅम्पस’ भरती बंद करणार
By admin | Updated: April 16, 2017 00:54 IST