शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पीएम मोदींच्या स्वागतास अख्खे मंत्रिमंडळच आले; भारत मालदीवला 'इतके' कर्ज देणार
2
आजचे राशीभविष्य २६ जुलै २०२५: 'या' ३ राशीच्या लोकांसाठी लाभाचा दिवस, अपूर्ण कामे पूर्ण होतील
3
कारगिल विजयदिन : वयाच्या विसाव्या वर्षी पती शहीद, आता मुलगाही देशसेवेसाठी झाला सज्ज
4
बापरे! १४,२९८ पुरुषांना ‘लाडकी बहीण’चा लाभ! डल्ला मारला कसा?
5
केवळ ‘आय लव्ह यू’ म्हणणे हा लैंगिक छळ नाही; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निकाल
6
राज्यात ८०० कोटींचा रुग्णवाहिका घोटाळा, निधी गेला श्रीकांत शिंदेंच्या ट्रस्टकडे : खा. राऊत 
7
डॉक्टरांनी रुग्णाला उंदीर अन् एटीएम समजून वागवले, डॉक्टरवरील गुन्हा रद्द करण्यास कोर्टाचा नकार
8
महाराष्ट्रात ‘पीएम-किसान’ लाभार्थी संख्येत चौपट वाढ! शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती
9
संपादकीय : करार ब्रिटनशी, संदेश अमेरिकेला: भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची नवी दिशा!
10
माणिकराव कोकाटेंची गच्छंती की खातेबदल? पक्षात खल सुरू
11
निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधक झाले आक्रमक; बॅनर्स फाडून थेट कचऱ्यात टाकले
12
अश्लील कंटेंट दाखविणाऱ्या उल्लू, देसिफ्लिक्ससह २५ ॲपवर बंदी
13
IND vs ENG 4th Test Day 3 Stumps: टीम इंडियानं ५ विकेट्स घेतल्या; पण अख्खा दिवस यजमानांनी गाजवला
14
आधी मोदींवर थेट हल्ला, आता गाठणार गुजरात, राहुल गांधींची मोठी खेळी, मोदी-भाजपाच्या अडचणी वाढणार?
15
Ben Stokes Retires Hurt : स्टोक्सनं पहिली फिफ्टी ठोकली अन् मग मैदान सोडायची वेळ आली, कारण...
16
अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा मुंबईकरांना भुर्दंड का?  मुंबई महानगरपालिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
17
विद्यार्थी म्हणाले, गुरुजी छप्पर कोसळतंय, पण शिक्षकांनी दरडावून बसवून ठेवले, शाळा दुर्घटनेत धक्कादायक माहिती समोर  
18
LOCजवळ भूसुरुंग स्फोट, अग्निवीराला वीरमरण, २ जवान जखमी, पहलगाम हल्ला करणाऱ्या संघटनेने स्वीकारली जबाबदारी 
19
ब्लॅकमेल करणाऱ्या प्रेयसीचा खून, मृतदेह दौलताबाद घाटात फेकून प्रियकर पोलिस ठाण्यात हजर
20
ना कोळसा, ना डिझेल, ना वीज, भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन या इंधनावर चालणार? चाचणी यशस्वी

नव्या डान्सबार कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

By admin | Updated: August 31, 2016 04:09 IST

डान्सबारवरील बंदी उठविणाऱ्या न्यायालयीन निकालास बगल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यास डान्सबार मालक आणि बारबालांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले

नवी दिल्ली : डान्सबारवरील बंदी उठविणाऱ्या न्यायालयीन निकालास बगल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यास डान्सबार मालक आणि बारबालांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यांना राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.डान्सबारना सरसकट बंदी करणे ही बारबालांच्या उपजीविकेच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये डान्सबार बंदीचा त्यावेळचा कायदा रद्द केला होता. त्यानंतर नव्या याचिकांवर न्यायालयाने अटींची पूर्तता करणाऱ्या काही डान्सबारना लगेच परवाने देण्याचे आदेशही दिले होते. हे सुरु असतानाच विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र प्रोहिबिशन आॅफ आॅब्सीन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट््स अ‍ॅण्ड बार रूम्स अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन आॅफ डिग्निटी आॅफ विमेन (वर्किंग देअरइन) अ‍ॅक्ट’ हा नवा कायदा घाईघाईने मंजूर करून घेतला.मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. दीपक मिश्रा व न्या. सी. नागप्पन यांचे खंडपीठ एका टप्प्याला या कायद्यास अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे जाणवले. याआधीचा निकाल आम्ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ च्या (व्यवसाय स्वातंत्र्य) आधारे दिले होते. त्या निकालाचा आधार तुम्ही नवा कायदा करून कसा काय काढून घेऊ शकता?, असेही खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारले. मात्र नंतर राज्य सरकारचे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांची विनंती मान्य करून न्यायालय येत्या २१ सप्टेंबर रोजी सरकारचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेण्यास राजी झाले. त्यासाठी सरकारला औपचारिक नोटिसही काढण्यात आली.डान्सबार मालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नव्या कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदींचा आढावा घेतला. डान्सबारमधील ग्राहकांनी बारबालांवर पैसे उधळण्यास घातलेल्या बंदीचा भूषण यांनी उल्लेख केला तेव्हा न्या. मिश्रा म्हणाले की, सकृद्दर्शनी यात आक्षेपार्ह वाटत नाही. पैसे उधळले जाण्यास बारबालांचा आक्षेप नसला तरी एकूणच असे कृत्य महिलांची अप्रतिष्ठा करणारे आहे.यावर भूषण म्हणाले की, एखाद्याचे गाणे आवडले तर श्रोते खुष होऊन त्याला पैसे देतात. ही कलेला दाद देण्याची एक पद्धत आहे. गायकाला पैसे देणे चालते, मग नर्तिकेस पैसे दिल्याने काय बिघडते?यासह विविध तरतुदींनाही भूषण यांनी आक्षेप घेतला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)