नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणात दाेषी ठरविल्यानंतर दाेन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यानंतर लाेकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आपाेआप अपात्र ठरतात. या तरतुदीला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अपात्र ठरल्यामुळे लाेकप्रतिनिधींना कर्तव्यांचे पालन करता येत नाही. हे राज्यघटनेविराेधात असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
केरळमधील सामाजिक कार्यकर्ते आभा मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी लाेकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (३) ला आव्हान दिले आहे. या तरतुदीमुळे याच कायद्यातील इतर तरतुदींचा भंग हाेताे, असा त्यांचा दावा आहे. याचिकेत केंद्र, निवडणूक आयोग, राज्यसभा सचिवालय आणि लोकसभा सचिवालय यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील ८(४) कलमान्वये आपोआप अपात्र ठरवले जाणे, हे मनमानी आणि बेकायदा असल्यामुळे ते घटनाविरोधी घोषित करण्यात यावे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होण्याच्या तरतुदीमुळे ते मतदारांनी त्यांच्यावर सोपवलेली कर्तव्ये मुक्तपणे पार पाडू शकत नाहीत आणि हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध
विधीज्ञ दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, विद्यमान परिस्थितीत गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि गांभीर्य न पाहता थेट अपात्र ठरविण्याची तरतूद असून, यामुळे संबंधिताचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते जे की नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. कारण अनेकदा दोषी ठरवलेले लोक हे नंतर अपिलाच्या टप्प्यात निर्दोष ठरतात. गुन्ह्यांचे गांभीर्य विचारात न घेता लाेकप्रतिनिधींना या तरतुदीमुळे आपाेआप अपात्र ठरविण्यात येते. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विराेधात असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.