शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इकडे विरोधक टीका करतायत; तिकडे आफ्रिकेचा निवडणूक आयोग पारदर्शक प्रणाली पाहण्यासाठी खासदारांना पाठविणार
2
"पार्थ पवारांकडून खुलासा घेणे गरजेचे; उद्योग विभागाचा या प्रकरणाशी संबंध नाही"; शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितले
3
जीएसटी कमी पडला की काय...! टाटा, मारुती, होंडापासून सर्व कंपन्यांनी इअर एंड डिस्काऊंट सुरु केले...
4
सुरेश रैना, शिखर धवन यांना ईडीचा झटका; कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जप्त, कोणत्या मालमत्तांचा समावेश?
5
१ कोटींचं घर अवघ्या ११ लाखांत, EWS कोट्यातील ७२ जणांना लॉटरी; योगी आदित्यनाथ यांनी कमाल
6
बाजार 'लाल' रंगात बंद! निफ्टी २५,५२० च्या खाली, IT वगळता सर्वच क्षेत्रांत दबाव; 'या' कारणांचा झाला परिणाम
7
बिहारमध्ये राडा! उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर हल्ला; दुसरीकडे सीपीएम आमदाराला मारहाण, गाडी फोडली
8
Ravi Shastri On Shubman Gill : शुभमन गिल आधीच होतोय ट्रोल, त्यात शास्त्रींच्या कमेंटची भर, म्हणाले...
9
लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर धूळ बसली आहे? टिश्यू पेपर की कापड कशाने साफ कराल? 'या' टिप्स येतील कामी
10
सैनिकी शाळेत १२ वर्षीय मुलाचा गूढ मृत्यू,'त्या' बंद दारामागे काय घडले?; बहिणीचा गंभीर आरोप
11
सोशल मीडियाच्या ट्रॉलिंगचा बळी; माफी मागितली तरी छळ थांबेना, तरुणाने अखेर जीवन संपवले
12
बदल्याची आग! तरुणाने नकार देताच 'ती' संतापली, ११ राज्यांमधील शाळांना दिली बॉम्बची धमकी
13
"14 तारखेला 11 वाजेपर्यंत लालू अँड कंपनीचा..."; अमित शाह स्पष्टच बोलले, घुसखोरांसंदर्भात काय म्हणाले?
14
Anil Ambani ED: अनिल अंबानींची पुन्हा चौकशी होणार, ED नं १४ नोव्हेंबरला बोलावलं; प्रकरण काय?
15
विजय देवराकोंडा-रश्मिका मंदाना 'या' महिन्यात लग्न करणार? काही दिवसांपूर्वीच झालेला साखरपुडा
16
बायकोला ब्रेन ट्युमर, नवऱ्याने मृत्यूच्या दारातून परत आणलं; मराठी रीलस्टार कपलच्या रिअल लाइफ स्टोरीवर येतोय साऊथ मुव्ही
17
भाजप कार्यकर्त्याने आधी दिल्लीत नंतर बिहारमध्ये मतदान केले; राहुल गांधींनंतर आप नेत्याने आरोप केला
18
Canada Visa Rules : कॅनडाने व्हिसा नियमांमध्ये केला मोठा बदल, भारतावर काय परिणाम होईल?
19
SBI नं रचला इतिहास, मार्केट कॅप १०० अब्ज डॉलर्सच्या पार; देशातील दिग्गजांच्या यादीत सामील
20
"माझ्या पप्पांना अडकवण्यात आलंय"; वडील जेलमध्ये, लेकीने अभ्यास सोडून केला प्रचार

'नीट' परीक्षेतून विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारचा वर्षभर दिलासा

By admin | Updated: May 20, 2016 13:12 IST

नीट परीक्षेबाबत केंद्र सरकारने अध्यादेशाला तत्वत: मान्यता दिल्याने राज्यभरांमधील विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे

ऑनलाइन लोकमत  
नवी दिल्ली, दि. 20 - 'नीट' परीक्षेच्या सक्तीतून विद्यार्थ्यांना वर्षभराचा दिलासा मिळणार आहे. 'नीट'ची अमलबजावणी एका वर्षासाठी लांबणीवर टाकण्यासाठी काढण्यात येणा-या अध्यादेशाला  केंद्र सरकारने तत्वत: मान्यता दिल्याने देशभरातील विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढल्याने मेडिकल प्रवेशासाठी इच्छूक लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
 
शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अध्यादेशाला तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  हा अध्यादेश मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे. अभिमत विद्यापीठांना (डीम्ड युनिव्हर्सिटी) मात्र या अध्यादेशातून दिलासा मिळालेला नाही. 
 
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले असून आमच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचं म्हटलं आहे. युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले असून आपण मोदींशा चर्चा केल्यानंतर लगेच हा निर्णय घेतल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. 
 
सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांची सोमवारी केंद्र सरकारसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशीही या प्रश्नावर चर्चा केली. त्यानंतर नीट पुढील वर्षीपासून लागू करावी आणि यंदा राज्यांच्या सीईटीनुसार करावेत, याबाबत एकमत झाले होते. लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व अडचणी लक्षात घेता राज्य यंदाचे वैद्यकीय प्रवेश सीईटीनुसारच होतील आणि नीट पुढील वर्षीपासून लागू होईल, अशा आशयाचा आदेश येत्या ४/५ दिवसांत जारी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.  
 
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे या बैठकीला हजर होते. त्यांनी या विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, स्मृती इराणी व जे. पी. नड्डा यांचीही दोन दिवसांत भेट घेतली. बैठकीची माहिती देताना तावडे म्हणाले, नीट व सीईटीच्या अभ्यासक्रमात बरीच भिन्नता आहे. मराठी व उर्दूत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना सीबीएससी अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा देणे अवघडही जाते.गुजरातमधेही राज्याची सीईटी आहे आणि कर्नाटकात ४0 टक्के जागा व आंध्रात ५0 टक्के जागा खासगी शिक्षण संस्था सरकारला देतात. तामिळनाडूत प्रवेशासाठी बारावीचे मार्क गृहीत धरले जातात.
 
मिझोरम व ईशान्येच्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्य राज्यांत काही जागा राखीव आहेत. या जागांसाठी त्या राज्यांची वेगळी सीईटी होते. देशभरात इतकी तफावत ५0/५२ दिवसांत त्यात बदल करणे अवघड आहे. म्हणूनच यंदा सीईटीनुसारच प्रवेश व्हावेत व नीटची अमलबजावणी पुढल्या वर्षापासून लागू करावी अशी मागणी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडे पुन्हा करावी. ती मान्य न झाल्यास वर्षभरापुरता वटहुकूम काढावा, अशी आग्रही मागणी बैठकीत करण्यात आली. या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने बैठकीत दिले होते.