काश्मिरातील हिंसाचार प्रकरणी केंद्र सरकार गाफील

काश्मीरमधील हिंसाचाराची धग कायम असून, मंगळवारी पुन्हा दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला.

श्रीनगर : काश्मीरमधील हिंसाचाराची धग कायम असून, मंगळवारी पुन्हा दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, काश्मीरमधील हिंसाचाराबाबत केंद्र सरकार गाफील असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी बुधवारी केला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर यांनी टिष्ट्वट केले आहे की, काल दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना अजूनही यात गांभीर्य वाटत नाही; पण केंद्र सरकारही एवढे गाफील कसे? असा सवालही ओमर यांनी केला आहे. पुलवामा जिल्ह्याच्या लेथपुरा भागात मंगळवारी रात्री आंदोलकांनी एका सरकारी अधिकाऱ्याची जीप जाळण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सुरक्षा अधिकाऱ्याने गोळीबार केला. यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर दुसरा इसम गंभीर जखमी झाला. काश्मिरात संचारबंदी वाढविली काश्मिरात मंगळवारी रात्री झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर येथे संचारबंदी वाढविण्यात आली आहे. पुलवामा जिल्ह्यात अनेक जण या आंदोलनात जखमी झाले आहेत. एका हॉस्पिटलच्या बाहेर रेयाज अहमद या तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या शरीरावर छर्ऱ्याच्या खुणा होत्या. त्यानंतर जमाव संतप्त झाला. शवविच्छेदनाचा अहवाल अद्याप आला नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, संचारबंदी आतापर्यंत जुन्या शहराच्या पाच पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रात होती. आता बटमालू, शहीदगंज, सौर, जदिबल, कमरवारी आणि बेमिना या भागांत संचारबंदी वाढविण्यात आली आहे. तथापि, बारामुल्ला जिल्ह्याच्या खानपुरा भागात, पुलवामाच्या अवंतिपुरा व पंपोरमध्येही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. (वृत्तसंस्था)>संयुक्त राष्ट्र म्हणते, एलओसीपलीकडील क्षेत्र आमच्या अधिकारात नाही एलओसीपलीकडील (नियंत्रण रेषा) क्षेत्र आमच्या अधिकार क्षेत्रात नाही, असे स्पष्टीकरण संयुक्त राष्ट्र संघाने दिले आहे. संयुक्त राष्ट्राने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, भारत आणि पाकिस्तानमधील आपल्या निरीक्षक गटाकडून (यूएनएमओजीआयपी) आपण काश्मीरवर नजर ठेवून आहोत. याच वक्तव्यावरून संयुक्त राष्ट्र संघाने आता यू टर्न घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव बान की मून यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. विशेष म्हणजे एक दिवसापूर्वीच उप प्रवक्ते फरहान हक यांनी सांगितले होते की, संयुक्त राष्ट्र आपल्या निरीक्षकांच्या गटामार्फत काश्मीरच्या परिस्थितीवर सातत्याने नजर ठेवणार आहे. दरम्यान, भारताचे सातत्याने हेच म्हणणे आहे की, सिमला करारानंतर यूएनएमओजीआयपीचे महत्त्व संपले आहे.