उत्तराखंडने उडविली केंद्र सरकारची झोप

उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे सरकार बडतर्फ करीत राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यामुळे मोदी सरकारची चिंता वाढली आहे. २५ एप्रिल रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा या निर्णयावर संसदेची

हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीउत्तराखंडमधील काँग्रेसचे सरकार बडतर्फ करीत राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यामुळे मोदी सरकारची चिंता वाढली आहे. २५ एप्रिल रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा या निर्णयावर संसदेची मोहोर लागणे अशक्य असताना न्यायालयाने अवलंबलेल्या कठोर भूमिकेमुळे केंद्र सरकारला अन्याय पर्यायांवर विचार करणे भाग पडणार आहे.उच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्र सरकारला आधीच चपराक बसली आहे. बहुमत नसल्यामुळे राज्यसभेतही सरकारचे पानीपत होणार हे निश्चित. संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच दोन आठवड्यात स्वतंत्ररीत्या दोन्ही सभागृहांची राष्ट्रपती राजवटीला संमती मिळविणे बंधनकारक आहे. मध्येच संस्थगित करण्यात आलेले अधिवेशन सुरू होताच सरकारला लोकसभेत मंजुरी मिळविणे शक्य होईल; मात्र सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राज्यसभेत सरकारला पराभव अटळ आहे. निवडून आलेले राज्य सरकार फूट पाडून बडतर्फ करणे योग्य आहे काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला असून भाजपला तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पक्ष, बसपा आणि बिजदसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. यातील बहुतांश पक्ष सरकारला विविध मुद्यांवर समर्थन देत असले तरी सरकार पाडल्याबद्दल केंद्र सरकारला यापैकी एकही पक्ष समर्थन देण्याची शक्यता नाही.>शक्तिपरीक्षणाचा मार्ग प्रशस्त करणार...संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच हा वाद संसदेबाहेर सोडविण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर न्यायालयाचा निर्णय काहीही लागो, राष्ट्रपती राजवट मागे घेतानाच नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठेवून हरीश रावत यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्याचा मार्ग केंद्र सरकार प्रशस्त करू शकते. येत्या काही दिवसांतच सरकारकडून अंतिम निर्णयाची अपेक्षा आहे.> उत्तराखंडचा प्रयोग घातकच -तृणमूल काँग्रेस...आमचा काँग्रेसला विरोध आहे मात्र उत्तराखंडमधील प्रयोग हा घातक पायंडा ठरेल. कोणतेही निवडून आलेले सरकार निसटते बहुमत असल्यास मूठभर आमदारांच्या बळावर खाली खेचले जाईल. आज उत्तराखंडबाबत हे घडले उद्या ते प. बंगालबाबत घडेल. तृणमूल काँग्रेस बहुमतात असली तरी फूट पाडून सरकार अल्पमतात आणले जाईल. हा घातक पायंडा असून पक्षांतरविरोधी कायद्याची टर उडविणे ठरते, असे तृणमूल काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने लोकमतला प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले.