ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ८ - ग्रामीण भागांत अतिशय लोकप्रिय असलेल्या बैलगाडीच्या शर्यतीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून आता गावागावांमध्ये पुन्हा ढवळ्या-पवळ्याची जोडी शर्यतीत धावताना दिसणार आहे.
बैलागाड्यांची शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यासंदर्भात केंद्रीय पातळीवर विचारही सुरू होता. अखेर आज सरकारने ही मागणी मान्य करत बैलांच्या शर्यतीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही परवानगी देतानाच सरकारने काही अटीही घातल्या आहे. या शर्यती आखून दिलेल्या मार्गावरच घेण्यात याव्यात, तसेच त्यांची लांबी २ किलोमीटरपेक्षा जास्त नसावी. शर्यतीपूर्वी बैलांची पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिका-यांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या शर्यतींदरम्यान बैलांनी जोरात धावावे यासाठी, त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी त्यांचे हाल केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्र संघटनांनी या शर्यतींना विरोध केला होता. त्या आधारावर पूर्वी काँग्रेस सरकारने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती.
मात्र शेतकरी नेहमीच आपल्या बैलांची काळजी घेतात, त्यांचा प्रेमाने सांभाळ करतात, शर्यतीसाठी धावणा-या बैलांची तर विशेष काळजी घेतली जाते असा दावा शेतक-यांतर्फे केला जात होता. मात्र तरीही शर्यतींवर बंदी लादण्यात आल्याने शेतक-यांमध्ये नाराजी होती, काही ठिकाणी तर शेतक-यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनेही केली. अखेर आज सरकारने त्यांची मागणी मान्य करत शर्यतींवरील बंदी उठवल्याने शेतक-यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
दरम्यान पेटा ( पीपल फॉर दि एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स) या प्राणीमित्र संघटनेने या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ' केंद्र सरकारचा हा निर्णय असंविधानिक व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असून आम्ही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करू' असे म्हटले आहे.