ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 27 - पर्यावरण मंत्रालयानं गुरांच्या बाजारात जनावरांची कत्तल करण्याच्या उद्देशानं होण्या-या विक्रीवर बंदी आणली आहे. हा नियम संपूर्ण देशासाठी लागू करण्यात येणार आहे. या नियमानुसार गुरांची खरेदी करणा-यांना आता एक घोषणापत्रही द्यावे लागणार आहे, या पत्राद्वारे विक्री होणा-या जनावरांची कत्तल केली जाणार नाही, अशी निश्चित हमी त्यांना द्यावी लागणार आहे.
गो- संरक्षणासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गायी-म्हैस यांसह अनेक प्राण्यांना कत्तलींसाठी गुरांच्या बाजारात विकता येणार नाही, असा नवा नियम केला आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांसहीत कत्तलखाना उद्योगालाही फटका बसणार आहे.
गेल्या आठवड्यात याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमानुसार गुरांची खरेदी-विक्री आता शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली असून, गाय, बैल, म्हैस, रेडा, कालवड, बछडे आणि उंट यांचा यात समावेश आहे.
दरम्यान, या प्राण्यांची विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपण शेतकरी असल्याचे पुरावे व्यवहारावेळी सादर करावे लागणार आहेत. गुरांच्या कत्तली किंवा त्यांच्या मांसविक्रीवर बंदी यावी या उद्देशाने हा नवा नियम करण्यात आलेला नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या मांस उत्पादन उद्योगाला त्याचा जबर फटका बसणार आहे. मात्र या नियमात बकरा आणि मेंढ्या या प्राण्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, या प्राण्यांचा बळी देण्याची काही धर्मांमध्ये प्रथा आहे.
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपानं अवैध कत्तलखाने बंद करण्याचं आश्वासन दिले होते. त्यानंतर योगी सरकार सत्तेत येताच याबाबत आक्रमकरित्या कारवाईही करण्यात आली. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितले की, आमचा उद्देश पशू व्यापाराऐवजी पशू धन वाढवणं असा हा आहे.
तर दुसरीकडे भाजपाचे हर्ष वर्धन असे म्हणाले आहेत की, ""नव्या नियमांनुसार गुरे विकणारे व खरेदी करणारे अशा दोघांनाही ती कत्तलीसाठी नसल्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. पशुबाजार आणि तेथील व्यवहारांवर नियंत्रण यावे हा या नव्या नियमांमागील हेतू आहे"".