कोलकाता : प. बंगाल विधानसभेने २०१३ मध्ये मंजूर केलेल्या चिटफंडविरोधी विधेयकावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. प. बंगालमधील वित्तसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करण्यासंबंधी हे विधेयक असून केंद्र सरकारने त्याला मंजुरी दिल्याबाबत सोमवारी पत्र मिळाले असल्याची माहिती प. बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी येथे दिली. या विधेयकात आर्थिक गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद असून त्यालाही केंद्राने सहमती दर्शविली आहे. तामिळनाडूमधील चिटफंड कायद्यानुसार केवळ आरोपींना दंड ठोठावून मुक्त केले जाते. चिटफंड घोटाळ्यात अडकलेल्यांना कारावास आणि दंड अशा दोन्ही प्रकारची शिक्षा ठोठावली जावी, असा युक्तिवाद प. बंगाल सरकारने केला होता, त्याला केंद्राने सहमती दर्शविली आहे, असे मित्रा यांनी एका पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)
चिटफंडविरोधी विधेयकाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी
By admin | Updated: June 17, 2015 03:33 IST