नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचा:यांना यापुढे आपली संपत्ती आणि कर्ज यांविषयीची विस्तृत माहिती सादर करणो बंधनकारक राहील. एवढेच नव्हे तर कर्मचा:यांना आपली प}ी/पती आणि आश्रित मुलांच्या संपत्तीचीदेखील विस्तृत माहिती सादर करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी लोकपाल कायद्या अंतर्गत नवीन नियम अधिसूचित करून आपल्या कर्मचा:यांना त्यांची संपत्ती घोषित करणो अनिवार्य केले.
संपत्ती व कर्जाची माहिती सादर करण्यासाठी कर्मचा:यांना नवे फॉर्म जारी करण्यात आले आहेत. त्यात रोकड, बँकेतील जमा, बाँड, कजर्रोखे, शेअर्स आणि कंपन्या वा म्युचुअल फंडात केलेली गुंतवणूक, विमा पॉलिसी, भविष्य निधी, व्यक्तिगत कर्ज तसेच अन्य व्यक्ती वा संस्थेला दिलेले कर्ज यांच्यासह अन्य सर्व संबंधित तपशील सादर करावा लागणार आहे.
या नव्या फॉर्मनुसार, कर्मचा:यांना त्यांची प}ी/पती किंवा आपल्यावर आश्रित असलेल्या मुलांजवळ असलेली वाहने, विमान वा जहाज, सोने व चांदीचे दागिने यांचीही माहिती सादर करणो अनिवार्य राहील. केंद्र सरकारी कर्मचा:यांना आपली चल व अचल संपत्ती, कर्ज आणि अन्य देणी याबाबतची माहिती पहिल्या नियुक्तीच्या वेळी अथवा प्रत्येक वित्त वर्षाच्या 31 मार्चला सादर करावी लागेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
देशात किमान 5क् लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यात आयएएस अधिकारी, आयएफएस अधिकारी, आयपीएस अधिकारी आणि अन्य सेवेतील कर्मचा:यांचा समावेश आहे.