शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उपराष्ट्रपतीपदासाठी राजनाथ सिंह यांचे नाव? राष्ट्रपतींनी स्वीकारला धनखड यांचा राजीनामा
2
मराठी तरुणीला मारहाण करून पळालेल्या परप्रांतीय तरुणाला मनसैनिकांनी पकडले, चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले 
3
केवळ १८ महिन्यांचा संसार, मागितली १२ कोटींची पोटगी, बीएमडब्ल्यू! कोर्ट महिलेला म्हणाले... 
4
महिलांना लग्नाच्या जाळ्यात ओढून उकळायचा पैसे; मंदिरात लग्न उरकायचा अन्...
5
७/११ बॉम्बस्फोटाच्या निकालाविराेधात सरकार सुप्रीम कोर्टात; गुरुवारी सुनावणी
6
भोंग्याबाबतचे नियम दुसऱ्यांदा मोडल्यास गुन्हा नोंदवा! राज्याच्या पोलिस महासंचालकांचे आदेश
7
नवे उपराष्ट्रपती निवडताना भाजपला नाही चिंता; ४२२ सदस्यांचे समर्थन; बहुमताने एकच उमेदवार
8
अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार; शिक्षिकेला मिळाला जामीन
9
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा वादात; म्हणे ‘शासनच भिकारी’
10
दिल्लीत लँडिंग होताच विमानाला अचानक आग; सर्व प्रवासी व कर्मचारी सुखरूप
11
मतदार यादीवरून विरोधक आक्रमकच; पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी कामकाज ठप्प
12
धनखड यांनी राजीनामा नेमका का दिला? संसदेबाहेर चर्चा
13
गडचिरोलीत विकासविरोधी कारवायांना विदेशातून फंडिंग! नक्षलींनी बंदुका सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचे आवाहन
14
Mumbai Local: मुंबईहून कसाऱ्याला जाणाऱ्या लोकलवर दरड कोसळली, २ प्रवासी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती 
15
कॅप्टनच्या 'सेंच्युरी'नंतर टीम इंडियाकडून क्रांतीचा 'सिक्सर'! टी-२० सह इंग्लंडला वनडेतही 'धोबीपछाड'
16
‘गँग्ज ऑफ उल्हासनगर’पुढे पोलिसांचे सपशेल लोटांगण; आरोपीची पीडित मुलीच्या घरासमोर मिरवणूक
17
बिहारमधील मतदार यादीतून हटवली जाणार ५१ लाख मतदारांची नावं, या व्यक्तींचा समावेश, निवडणूक आयोगाने दिली माहिती
18
रहस्यमय रस्ता, दिवसातून केवळ दोन तासच दिसतो, मग गायब होतो, कारण काय?
19
"मी त्याला एवढंच बोलले की..."; कल्याण मारहाण प्रकरणातील पीडितेने सांगितला घटनाक्रम
20
"किसिंग सीन शूट करताना त्या अभिनेत्याने..."; अभिनेत्री विद्या बालनने सांगितला भयानक किस्सा

केंद्रात फेरबदलाचे वारे!

By admin | Updated: April 7, 2017 06:20 IST

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करू शकतात

हरिश गुप्ता,नवी दिल्ली- संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करू शकतात, अशी जोरदार चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात आहे. नितीन गडकरी आणि सुरेश प्रभू यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक १५ आणि १६ एप्रिल रोजी ओडिशात होत असून, पक्षाची यंत्रणा महिनाअखेरीस दिल्लीतील महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुकीत व्यस्त राहणार आहे. त्यातच मे महिन्यात मोदी सरकारला तीन वर्षे होत आहेत. अशी सर्व पार्श्वभूमी असली तरी यादरम्यान मोदी मंत्रिमंडळात फेरबदल करू शकतात, असे राजकीय पंडितांना वाटते. अरुण जेटली संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळू इच्छित नसल्यामुळे तातडीने फेरबदल करण्याची निकड निर्माण झाली आहे. जेवढ्या लवकर ही जबाबदारी काढून घेतली जाईल तेवढे ते आपल्यासाठी चांगले, असे जेटलींनी पंतप्रधानांना कळविल्याचे समजते. मनोहर पर्रीकर गेल्या महिन्यात गोव्यात परतल्यापासून जेटलींकडे हा अतिरिक्त कार्यभार आहे. मोदी पुरेशा विचाराअंती मंत्रिमंडळात फेरबदल करतात. त्यामुळे निर्णयाप्रत येण्यास त्यांना वेळ लागतो, असे पंतप्रधान कार्यालयातील उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. आपल्या सरकारला २६ मे रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मोदी कार्यकाळाचा कसून आढावा घेतील आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाला मुहूर्त लागेल, असे काहींना वाटते. मंत्रिमंडळातील फेरबदल जूनमध्ये किंवा जुलै-आॅगस्टमधील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाल्यानंतर होऊ शकतो. मात्र, आॅगस्टच्या मुहूर्ताची शक्यता अधिक आहे. मोदी यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांसोबतच्या बैठकीत हे संकेत दिले. दरम्यान, स्वतंत्र प्रभार असलेले पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान आणि मनोज सिन्हा यासारख्या मंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी पदोन्नती मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.>असे होऊ शकतात बदल...रस्ते वाहतूक आणि जहाजमंत्री नितीन गडकरी यांना संरक्षण मंत्रालयात आणून सुरक्षेवरील मंत्रिमंडळीय समितीचे सदस्य बनविले जाईल, अशी शक्यता आहे. मात्र गडकरी चांगले काम करीत आहेत. त्यांना हलवू नये, असाही मतप्रवाह आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत जेटलींनाच हे पद सांभाळावे लागेल किंवा मग जे.पी. नड्डा अथवा सुरेश प्रभू यांना संरक्षणमंत्री केले जाऊ शकते. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणले जाईल, अशीही चर्चा आहे. सुरेश प्रभू यांना संरक्षण मंत्रिपद दिले गेले तर वसुंधराराजेंकडे रेल्वे खाते जाऊ शकते. मात्र, भाजपमधीलच नेत्यांना राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत पुढील वर्षी निवडणुका होत असल्याने तेथील विद्यमान राजकीय घडीला धक्का लावू नये, असे वाटते.