नवी दिल्ली : दूरचित्रवाणी आणि रेडिओवरील कार्यक्रमांविषयी नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र घटनात्मक व्यवस्था तयार करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सरन्यायाधीश जगदीश सिंग केहार आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायद्याचे कलम २२ नुसार मिळालेला अधिकार वापरून, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि रेडिओ वाहिन्यांबद्दल नागरिक करीत असलेल्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी मंडळ स्थापन करावे, असे म्हटले. अशा तक्रारींच्या निराकरणासाठी यंत्रणा असल्याचे केंद्र सरकारने केलेले निवेदन न्यायालयाने विचारात घेतले. केंद्र सरकारचे म्हणणे असे होते की, तशी व्यवस्था आहे. तथापि, आम्हाला असे वाटते की, त्याला पुरेशी प्रसिद्धी मिळाल्यास सामान्य लोकांना त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण करून घेता येईल. कॉमन कॉज या अशासकीय संस्थेच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण बाजू मांडताना म्हणाले की, ‘स्वत:च स्वत:चे नियमन करण्यातून काहीही साध्य होत नाही.’ (लोकमत न्युझ नेटवर्क)
टीव्ही, रेडिओबाबत तक्रारींसाठी केंद्राने स्वतंत्र व्यवस्था करावी
By admin | Updated: January 13, 2017 01:03 IST