लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जनावरांची कत्तल करण्याच्या उद्देशाने गुरांच्या बाजारात होण्याऱ्या विक्रीवर बंदी आणली असून, त्यानुसार गुरांची खरेदी करणाऱ्यांना आपण त्यांची कत्तल करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रच द्यावे लागणार आहे. मात्र यामुळे भाकड गायी कोण विकत घेणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण होणार आहे, तर दुसरीकडे एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला देशातील मांस उत्पादन उद्योगच अडचणीत सापडणार आहे.या प्राण्यांची विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपण शेतकरी असल्याचे पुरावे व्यवहाराच्या वेळी सादर करावे लागतील. तसेच खरेदी व विक्री करणाऱ्यांना या जनावरांचा वापर कत्तलीसाठी करणार नाही, असे हमीपत्रही द्यावे लागेल. गुरांच्या कत्तली वा त्यांच्या मांसविक्रीवर बंदी यावी, या उद्देशाने हा नवा नियम करण्यात आलेला नाही, असे सरकार म्हणत आहे. पशुबाजार आणि तेथील व्यवहारांवर नियंत्रण यावे हा या नव्या नियमांमागील हेतू आहे, असे पर्यावरणमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले. बकरा आणि मेंढ्या यांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही. या प्राण्यांचा बळी देण्याची काही समाजांमध्ये प्रथा आहे.पशू व्यापाराऐवजी पशुधन वाढवणे, हा आमचा यामागील हेतू असल्याचे भाजपा नेत्यांनी सांगितले. - देशातील ईशान्येकडील राज्यांसह अनेक राज्यांमध्ये गोवंश हत्याबंदी नाही. पण नव्या कायद्यामुळे त्या राज्यांमध्येही जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध येणार आहेत. केरळ सरकारने केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध केला असून, तिथे सत्ताधारी डावे पक्ष आणि विरोधात असलेला काँग्रेस या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. हा निर्णय अयोग्य असल्याचे केरळ सरकारने म्हटले आहे.- केंद्रीय पर्यावरण विभागाने गायी-म्हशी, बैल, कालवड, सांड, बछडे, उंट या प्राण्यांना कत्तलींसाठी गुरांच्या बाजारात विकता येणार नाही, असा आदेश काढला असून, तो सध्या तीन महिन्यांसाठी आहे. मात्र त्याचा फटका गरीब शेतकऱ्यांना व कत्तलखान्यांना बसणार आहे. गेल्या आठवड्यात याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली.