ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि, 19- स्वतंत्र झेंड्याची कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. सिद्दारमय्या यांची मागणी केंद्र सरकारनं फेटाळून लावली आहे. राज्यघटनेत राज्यांच्या स्वतंत्र झेंड्याची कुठलीही तरतूद नाही, असं म्हणत केंद्र सरकारनं ही मागणी फेटाळून लावली. राज्यघटनेतील ‘एक देश, एक ध्वज’ या सिद्धांताच्या आधारावर तिरंगा हाच संपूर्ण देशाचा ध्वज आहे, असंही केंद्रीय गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
आपला एकच देश आहे आणि एकच ध्वज आहे, असं गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे. राज्यांना स्वतंत्र ध्वज देण्याची परवानगी देणारी अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. कर्नाटक राज्याचा एक ध्वज आहे, जो जनतेचं प्रतिनिधीत्व करतो, पण सरकारचं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आणखी वाचा
पाकिस्तानच्या मोर्टर हल्ल्यात सापडलेल्या 217 विद्यार्थ्यांची केली सुटका
RJ मलिष्काच्या घरात डेंग्यूच्या अळ्या, मुंबई मनपानं बजावली नोटीस
गोव्यात बीफची कमतरता भासू देणार नाही - मनोहर पर्रीकर
कर्नाटकमधल्या कॉंग्रेसप्रणीत सरकारने वेगळा झेंड्याची मागणी केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने 9 सदस्यांची ध्वज समिती स्थापन केली आहे. यापुर्वी 2012 मध्येही कर्नाटकमधून स्वतंत्र झेंड्याची मागणी करण्यात आली. पण केंद्रातील तत्कालिन सरकारने ही मागणी फेटाळली होती. असं केल्यास देशातील एकता आणि अखंडताचा भंग ठरेल असं म्हणत ही मागणी वाजपेयींनी फेटाळली होती. त्यानंतर आता पुन्हा या मागणीने डोकं वर काढलं आहे.
कर्नाटकमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी झेंड्याचा आराखडा बनवण्यासाठी एक 9 सदस्यांची समितीही स्थापन करण्याता आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद कर्नाटकच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुखांकडे सोपवण्यात आले आहे. आता ही समिती झेंड्याचा आराखडा बनवून राज्य सरकारला सोपवेल. वेगळा झेंडा बनवण्याची कर्नाटक सरकारचा घाट यशस्वी झाल्यास जम्मू काश्मीरनंतर स्वतंत्र ध्वज असणारे कर्नाटक हे देशातील दुसरे राज्य ठरू शकते. असे झाल्यास अन्य राज्यांकडूनही स्वतंत्र ध्वजाची मागणी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मात्र कर्नाटक सरकारच्या या योजनेस भाजपाकडून विरोध होत आहे. राज्याच्या दुसरा ध्वज बनवल्यास तिरंग्याचे महत्त्व कमी होईल. तसेच त्यातून अखंडतेच्या भावनेला धक्का लागेल, असंही काही जणांचं मत आहे. तर केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांनीही या मागणीस विरोध केला आहे.