तक्रार निवारण सभेत सीईओंची नाराजी महिन्यानंतर पुन्हा आढावा घेतला : दोन वर्षानंतर झाली सभा

जळगाव- जिल्हा परिषदेत कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांबाबत तब्बल दोन वर्षानंतर तक्रार निवारण सभा झाली. त्यात अनेक तक्रारी आल्या. तक्रारी केल्या, पण त्यावर कार्यवाही झाली नाही, असे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सभेत सांगितले. त्यावर लहान सहान निर्णयदेखील होत नसतील, कर्मचार्‍यांची अडवणूक होत असेल तर योग्य नाही. विभागप्रमुखांनी प्रथम तक्रारी सोडवाव्यात, पूर्तता अहवाल द्या... त्यानंतर महिनाभरानंतर पुन्हा तक्रार निवारण सभा घेऊ, असे सीईओ आस्तिककुमार पांडेय यांनी सभेत सांगितले.
सीईओंनी प्रलंबित मागण्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी दुपारी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात ही सभा झाली. दर तीन महिन्यांनी ही सभा घ्यायची असते. परंतु तब्बल दोन वर्षानंतर ही सभा झाली. त्यास एवढा उशीर का झाला, याचे स्पष्टीकरण सामान्य प्रशासन विभागाने दिले नाही. सीईओ पांडेय यांच्यासह अतिरिक्त सीईओ संजय मस्कर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकुमार वाणी, मीनल कुटे आदी उपस्थित होते.

विविध सहा कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी त्यात सहभागी झाले. जि.प.कर्मचारी महासंघ, युनियन, ग्रामसेवक संघटना, आरोग्य सेवक संघटना, कास्ट्राईब संघटना आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या समस्या, अडचणी मांडल्या.

पाच वर्षे एकाच विभागात व तीन वर्षे एकाच टेबलावर काम करता येत नाही, पण या नियमाचे उल्लंघन जि.प.त केले जात आहे. महिलांसाठी कक्ष स्थापन केला, पण त्याच्या सफाईसाठी बांधकाम विभागाचे नियोजन नाही, शिक्षण विभागात दोन अधीक्षक मूळ जागेवर कार्यरत आहेत, तरीही तिसरा अधीक्षक प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आला, हे नियमानुसार नाही. त्यांना रोस्टरच्या कामासाठी घेतल्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी म्हणाले होते. पण त्यांच्या नियुक्तीचे वेगळेच कारण सामान्य प्रशासन विभागाने दिले, कामकाजाचे आदेश खातेप्रमुख काढतात, मग शिक्षण विभागात कार्यालय अधीक्षक नियुक्तीत नियम का पाळले नाहीत, रिक्त पदे अनुकंपा पद्धतीने भरली जावीत, गुणवंत कर्मचारी पुरस्कार देताना फक्त सामान्य प्रशासन विभागाचा विचार केला जातो, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक, अभियंते, पाणीपुरवठा कर्मचारी, आरोग्य सेवक आदींचाही त्यासाठी विचार केला जावा आदी मागण्या कर्मचारी महासंघातर्फे प्रतिभा सुर्वे व इतर प्रतिनिधींनी केल्या.

इतर मागण्याही पुढे आल्या. त्यावर कार्यवाही करावी, आपण पुन्हा महिनाभरानंतर आढावा घेऊ, असे सीईओंनी सांगितले. तसेच ८० गाव पाणीपुरवठा योजनेत कार्यरत कर्मचार्‍यांच्या अडचणींबाबत स्वतंत्र बैठक लवकरात लवकर घेण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या.