नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील किमान दोन जिल्ह्यांतील कोर्टातील सुनावणी कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, सुनावणी कक्षातील न्यायालयीन कामकाजाचे ध्वनिमुद्रण करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.न्या. आदर्श के. गोयल आणि उदय यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने उपरोक्त अभूतपूर्व निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील किमान दोन जिल्ह्यांतील कोर्टातील सुनावणी कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील, या दृष्टीने देशभरातील २४ उच्च न्यायालयांना यासंदर्भात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कोर्ट परिसरातही तीन महिन्यांच्या आत सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली होती; परंतु न्यायसंस्था यासाठी तयार नव्हती. कोर्टातील सुनावणी कक्षातील कामकाजाचे दृक्श्राव्य चित्रीकरण करण्यात यावे, या प्रस्तावावर केंद्र सरकार आणि न्यायसंस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांदरम्यान बोलणी चालू होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा अभूतपूर्व आदेश दिला आहे. आॅगस्ट २०१३ पासून केंद्रीय कायदामंत्री या प्रस्तावासाठी सरन्यायाधीशांकडे लेखी पत्राद्वारे पाठपुरावा करीत होते. २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करणे जरूरी असल्याचे सांगत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टातील सुनावणी कक्षात सीसीटीव्ही बसविण्यासंबंधीची जबाबदारी संबंधित हायकोर्टावर सोपविली आहे. संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना आपापल्या सुनावणी कक्षातील कामकाजावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)परवानगीशिवाय कोणालाही सीसीटीव्ही फुटेज दिले जाणार नाहीया घडीला सीसीटीव्ही बसविणे शक्य नाही, असे छोटे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील उच्च न्यायालयांना वाटत असेल, तर अशांना यातून सूट दिली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा स्पष्ट केला की, माहिती अधिकारातहत सुनावणी कक्षातील कामकाजाची चित्रफीत उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. संबंधित कोर्टाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही सीसीटीव्ही फुटेज दिले जाणार नाही.
कोर्टातील सुनावणी कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे
By admin | Updated: March 30, 2017 01:57 IST