नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री केजरीवालांचे प्रधान सचिव राजेंद्रकुमारांचे दिल्ली सचिवालयातील कार्यालयावर सीबीआयचे धाडसत्र, अरूणाचल प्रदेशात सरकारला विश्वासात न घेता राज्यपालांतर्फे परस्पर विधानसभा सत्राचे आयोजन आणि पंजाबमधील दलित अत्याचाराचा मुद्दा या तीन कारणांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात काँग्रेससह तमाम विरोधकांनी सरकारला मंगळवारी अक्षरश: धारेवर धरीत गोंधळ घातला. दिल्लीतल्या धाडसत्राबद्दल अर्थमंत्री जेटलींनी खुलासा केला मात्र विरोधकांना तो अजिबात पटला नाही. जेटलींच्या खुलाशाचे केजरीवालांनी त्वरित खंडन करताच संसदेतले वातावरण आणखी तापले. अखेर दुपारी ३ वाजता राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.सकाळी राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, अरूणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी परस्पर विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले आहे. राज्यपालांच्या मदतीने विधानसभा अध्यक्षांविरूध्द अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी भाजपने घोडेबाजार मांडला आहे. त्यावर अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, विधानसभेच्या कार्यवाहीची चर्चा राज्यसभेत करता येत नाही. वादावर पडदा टाकतांना उपसभापती कुरियन म्हणाले, सभागृहात राज्यपालांविरूध्द चर्चा करण्यासाठी विशेष प्रस्ताव आणावा लागतो. हा प्रस्ताव तसा नसल्याने मला तो फेटाळावाच लागेल.सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या प्रधान सचिवाच्या कार्यालयावर धाडी घातल्याचा विषयही संसदेच्या उभय सभागृहात दणाणला. राज्यसभेत डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर धाड ही आधुनिक भारतातली अभूतपूर्व घटना आहे. या आश्चर्यकारक प्रकाराने संघराज्य प्रणालीलाच आव्हान दिले आहे. सदर घटनेचा खुलासा करतांना संसदेतअर्थमंत्री जेटली म्हणाले, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय अथवा दिल्ली सरकारचा या धाडींशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. प्रकरण जुने आहे. प्रधान सचिव राजेंद्रकुमार पूर्वीच्या सरकारमधेही महत्वाच्या पदावर होते. २00७ ते २0१४ या काळात एका विशिष्ठ कंपनीलाच कंत्राटे देण्याच्या प्रकरणात राजेंद्रकुमारांच्या कार्यालयावर सीबीआयने धाड घातली. जेटलींच्या खुलाशाचे केजरीवालांनी त्वरित खंडन केल्याची बातमी समजताच संसदेतले वातावरण अधिकच तापले. राज्यसभेचे कामकाज त्यात दिवसभरासाठी तहकूब झाले.(विशेष प्रतिनिधी)