नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडळ (व्यापमं) घोटाळ्यातील सर्व प्रकरणांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) करेल, असे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तपास संस्थेला तीन आठवड्यांच्या आत सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. दिलेल्या मुदतीत सरकारी वकिलांची नियुक्ती न झाल्यास यासंदर्भात न्यायालयीन आदेश काढण्यात येईल, असेही पीठाने स्पष्ट केले.विशेष तपास पथक (एसआयटी) आणि विशेष कृती दलाने (एसटीएफ) ७८ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल केले असले तरी, व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयलाच करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणांची संख्या आता १८५ वरून वाढून २१२ झाली आहे. सीबीआयमध्ये तपास कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. गेल्या सुनावणीतही याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. परंतु मागील दहा दिवसात याबाबत काहीही हालचाल झाली नाही, असे न्यायालयाने अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना सांगून यावर पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी ठेवली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
व्यापमंची सर्व प्रकरणे आता सीबीआयकडे
By admin | Updated: August 25, 2015 03:57 IST