नवी दिल्ली : अप्रत्यक्ष करांची नवी व्यवस्था वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. त्यानुसार, सेंट्रल बोर्ड आॅफ एक्साइज अँड कस्टमचे (सीबीईसी) नाव बदलून केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) असे करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी देशात १ जुलैपासून केली जाणार आहे.केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. त्यात म्हटले आहे की, कायदेशीर मंजुरीनंतर केंद्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क बोर्डाचे (सीबीईसी) नाव बदलून केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) असे करण्यात येणार आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)वस्तू स्वस्त होतील?जीएसटी अंमलबजावणीनंतर करवसुली दोन टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटीमुळे करचोरीला आळा बसेल तसेच वस्तू स्वस्त होतील, असेही मानले जात आहे. जीएसटीमध्ये उत्पादन शुल्क, सेवाकर, राज्यांत लावण्यात येणारा व्हॅट आणि स्थानिक कर समाविष्ट होतील. सीबीआयसी अंतर्गत देशात २१ क्षेत्रीय कार्यालये आणि १0१ जीएसटी करदाता सेवा आयुक्तालये असतील. त्यात १५ उपायुक्तालये, ७८६ डिव्हिजन, ३,९६९ रेंज, ४९ आॅडिट आयुक्त आणि ५0 अपिलीय आयुक्त असतील.
सीबीईसीचे नवे नाव सीबीआयसी
By admin | Updated: March 26, 2017 00:36 IST