मुंबई : येत्या पाच वर्षात बंदरांची क्षमता सध्याच्या 8क्क् दशलक्ष मेट्रिक टनावरून दुप्पट, म्हणजेच 16क्क् दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी करण्याची सरकारची योजना असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. मुंबईत सोमवारी आयोजित बंदर विकासासंदर्भातील आढावा बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीला जहाज बांधणी मंत्रलयाचे सचिव विश्वपती त्रिवेदी, महासंचालक गौतम चटर्जी, सल्लागार आशिष सिन्हा, संयुक्त सचिव एन. मुरुगानंदन आदी उपस्थित होते. शिवाय सर्व प्रमुख 12 बंदरांचे प्रमुख उपस्थित होते.
सर्व प्रमुख 12 बंदरांनी याआधीच 5क्क् दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेच्या वाढीसाठी कृती आराखडा तयार केला असून, त्यापैकी 35क् दशलक्ष मेट्रिक टन प्रकल्पांची अंमलबजावणी चालू आर्थिक वर्षात होईल.
बंदरे आणि रस्ते देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून, या क्षेत्रंचा योग्य क्षमतेने विकास केला, तर देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 2 टक्के वाढ होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बंदर परिसरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रेल्वे जोडणी पर्यायाची चाचपणी केली जाईल. रो-रो (रोल ऑन-रोल ऑफ) सेवा देखील वाहतूक कोंडी टाळण्याचा उपाय ठरू
शकेल.
बंदर जोडणी रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी बंदरांच्या सहभागाने एसपीव्ही अर्थात विशेष हेतू वाहने तयार करायलाही सरकार अनुकूल आहे, असेही नितीन गडकरी यांनी याप्रसंगी स्पष्टपणो नमूद केले.
(प्रतिनिधी)
4पोर्ट ट्रस्ट कायद्यांतर्गत मिळालेले अधिकार वापरून निर्णय प्रक्रिया जलद करण्याचे आदेशही त्यांनी बंदरप्रमुखांना दिले. सॅटेलाईट बंदर सुविधा स्थापन करण्याबरोबरच विकेंद्रीकरण शक्यतेचाही विचार केला जावा, तसेच सर्व बंदरांना त्यांचे प्रकल्प राबवण्यासाठी मुदत ठरवण्यास यावेळी सांगण्यात आले.