- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : निकाहनाम्याच्या वेळी महिलेला ‘ट्रिपल तलाक’ला नाही म्हणण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो काय? अशी विचारणा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला केली. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने असेही विचारले की, निकाहनाम्यात अशी अट घालण्याचा आग्रह धरण्यास काझींना सांगितले जाऊ शकते का? या सुनावणीचा आज पाचवा दिवस होता. पाच न्यायाधीशांच्या या पीठात न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. यू. यू. ललित आणि न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. त्यांनी विचारले की, मुस्लिम महिलेला असा पर्याय दिला जाऊ शकतो का? आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आमच्या बाजूने कोणतेही अनुमान काढू नका. ट्रिपल तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलाला यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, पारसीसह विविध समुदायांच्या सदस्यांचा समावेश आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मंगळवारी म्हटले होते की, ट्रिपल तलाक हा असा मुद्दा आहे जसे मानले जाते की, भगवान राम यांचा जन्म अयोध्येत झाला आहे. घटनात्मक नैतिकतेच्या आधारावर याकडे पाहिले जाऊ शकत नाही.सिब्बल यांची भीती- आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा अपूर्ण युक्तिवाद पुढे सुरू झाला. सिब्बल म्हणाले की, सध्या मुस्लिमांमध्ये ‘ट्रिपल तलाक’चा अवलंब करणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून, ते दिवसेंदिवस कमी होत आहे; मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास धर्मात ढवळाढवळ होत असल्याच्या भावनेने मुस्लिम बंद पडत चाललेली ही प्रथा पुन्हा जवळ करण्याची भीती आहे. मुस्लिमांच्या छोट्या समाजावर बहुसंख्य समाजाचे गरुड धाड घालू पाहत आहेत. न्यायालयाने मुस्लिमांच्या घरट्याचे रक्षण करावे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे खोडून काढत केंद्राने म्हटले की, ‘ट्रिपल तलाक’ हा मुस्लिमांच्या धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग नाही. न्यायालयाने या अनिष्ट प्रथेला पायबंद करावा.