मंत्रिमंडळ जोड/ बीओटीमधून कंपन्यांना बाहेर पडता येणार

बीओटी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांनी कंपन्यांना आपल्या वाट्याची गुंतवणूक करून या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची मुभा दिली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने या आशयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ३० सप्टेंबर २००९ पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या बीओटी प्रकल्पांमध्ये १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय १३ मे २०१५ रोजी सरकारने घेतला होता. राष्ट्रीय महामार्ग बिल्डर्स फेडरेशनने निगडित सर्व कंपन्यांना हा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा चालविला होता. त्यानुसार सरकारने नव्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे प्रलंबित महामार्ग प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत मिळेल. १०० टक्के गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना आपले भागभांडवल विकून बाहेर पडता आल्याने अन्य प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय खुला राहील, असे सरकारला वाटते.
------------------------------------
रॉयल्टीच्या फरकाची रक्कम
सरकारने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनासाठी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीच्या फरकाची रक्कम
(डिफरेन्शियल रॉयल्टी) अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून देण्याला मंजुरी दिली आहे. २०१५-१६ पासून ही फरकाची रक्कम तेल उद्योग विकास मंडळाकडून (ओआयडीबी)दिली जाणार असून त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने घेतला. निर्धारित रॉयल्टीचा दर आणि सरकारकडून अधिसूचित रॉयल्टीचा दर यातील फरकाला डिफरेंशियल रॉयल्टी संबोधले जाते.