बुलेट ट्रेनचे भूमिपूजन १४ सप्टेंबर रोजी ! १२ ते १५ लाख लोकांना रोजगार

पितृपक्ष सुरू असतानाच १४ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान आबे शिंजो यांच्या हस्ते साबरमतीजवळ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा पायाभरणी समारंभ होणार आहे. मुंबईहून अहमदाबाद समुद्रमार्गे जाणारा हा प्रकल्प २0२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे रेल्वेने ठरविले असले तरी २0२२ मध्येच हायस्पीड ट्रेन धावू लागेल, असा दावा नवे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला.

- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : पितृपक्ष सुरू असतानाच १४ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान आबे शिंजो यांच्या हस्ते साबरमतीजवळ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा पायाभरणी समारंभ होणार आहे. मुंबईहून अहमदाबाद समुद्रमार्गे जाणारा हा प्रकल्प २0२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे रेल्वेने ठरविले असले तरी २0२२ मध्येच हायस्पीड ट्रेन धावू लागेल, असा दावा नवे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला.या प्रकल्पामुळे १२ ते १५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असे सांगून पीयूष गोयल म्हणाले की, ही बुलेट ट्रन जपानी तंत्रज्ञान व सहकार्य यांच्या आधारे धावणार असली तरी काही वर्षांतच भारत बुलेट ट्रेनचे स्वत:चे तंत्रज्ञान तयार करेल आणि ते अन्य देशांत निर्यातही करू शकेल.या प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ १४ सप्टेंबर रोजी होणार असला तरी या रेल्वेसाठी अद्याप भूसंपादन सुरूच झालेले नाही. त्याविषयी विचारता रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी फारशी जमीन लागणारच नाही. पीयूष गोयल म्हणाले की, बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई ते अहमदाबाद अंतर दोन तासांत गाठता येईल.रेल्वेमंत्र्यांनी १२ ते १५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असे म्हटले असले तरी रेल्वे मंत्रालयाच्या मते २0 हजार लोकांना तो मिळू शकेल. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार ४ हजार लोकांना थेट तर २0 हजार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. स्पीड ट्रेनची कल्पना स्व. माधवराव शिंदे यांनी १९८0 च्या दरम्यान मांडली होती आणि २00९ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अशा ट्रेनचा उल्लेख श्वेतपत्रात केला होता. तिचे काम आता सुरू होत आहे.मारुती कारची कल्पना संजय गांधी यांनी मांडली तेव्हा सर्वांनीच त्यांच्यावर टीका केली होती. पण या कारने भारतातील आॅटो इंडस्ट्रीमध्ये चमत्कार घडवून आणला, हे गोयल यांनी मान्य करतानाच, बुलेट ट्रेनचा निर्णयही असाच भारताचा चेहरामोहरा बदलेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.१.८ लाख हजार कोटी रुपये या प्रकल्पाला खर्च अपेक्षित असला तरी पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे जपानकडून एक टक्क्याने दीर्घ मुदतीचे तब्बल ८0 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. दरमहा ७ ते ८ कोटी रुपये इतकाच हप्ता त्यामुळे भरावा लागेल.