- प्रमोद गवळी ल्ल नवी दिल्ली
बिल्डर्स, पोलीस आणि गुन्हेगारांच्या संगनमतीने झोपडपट्ट्यांची निर्मिती होत असल्याची कबुली केंद्रीय नगरविकास, गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मुलन मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत दिली. बिल्डर्स अशा झोपडपट्ट्या वसवतात, मग त्यात राहणाऱ्यांकडून हप्ते वसूल केले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.मुंबईसारख्या शहरांमध्ये काही बिल्डर्स झोपडपट्ट्या निर्मितीचे अवैध काम करीत असून नंतर या झोपडपट्ट्या सरकारकडून कायदेशीर करून घेतल्या जातात,अशी सोबतच या समस्येवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे; दिल्लीतून त्यावर नियंत्रण ठेवता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी उपप्रश्नाद्वारे झोपडपट्ट्यांच्या वाढत्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी सरकारने काय तरतूद केली आहे? अशी विचारणा केली होती.या विषयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, गेल्या दशकाच्या तुलनेत या दशकात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत ३० टक्क्यांवर वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने मागास क्षेत्रातील लोक तेथे येतात आणि नंतर स्थायी होतात. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अनेक लोक संघटित होतात. त्यात पोलिस, बिल्डर्स आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचाही समावेश असतो. या लोकांची तेथे राहण्याची व्यवस्था केली जाते. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्यांची जमीन दिल्या जाते आणि कालांतराने सरकारला त्यांना नियमित (वैध) करण्यास सांगितले जाते. यात बिल्डरांचे साटेलोटे असते. यामुळे झोपडपट्ट्या वाढत असून सरकारवरही दबाव वाढत आहे. हे रोखण्यासाठी सरकार काय करीत आहे?यावर नायडू यांनी दर्डा यांच्या मताशी सहमती दर्शविली. काही ठिकाणी काही बिल्डर्स संघटितपणे या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे मान्य करताना ते म्हणाले की, हे बिल्डर्स स्वत: लोकांना संघटित करतात. त्यांना झोपडपट्ट्यांमध्ये वसवून त्यांच्याकडून पैसेही उकळतात. परंतु हा विषय राज्य सरकारचा आहे. प्रत्येक गोष्टीवर दिल्लीतून नजर ठेवणे शक्य नाही. याशिवाय झोपडपट्ट्यांमधील वाढती लोकसंख्या हे एक तथ्य आहे. यामागील पहिले कारण आहे शहरी लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि दुसरे एकूणच वाढलेली लोकसंख्या. पहिल्या कारणामुळे झोपडपट्ट्या आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते आहे. परंतु भारत सरकार झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यक्रमाला प्राधान्य देत आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे यासाठी खासगी डेव्हलपर्सची मदत घेतली जात आहे. कुणाला या कामाची इच्छा असल्यास खासगी पसंतीने नव्हेत तर खुल्या बोलीच्या आधारे त्यांची निवड करण्यात येईल. यामुळे बिल्डर्स योजनेत सहभागी होतात आणि संबंधित जागेचा विकास करतात. परंतु शेवटी जमीन हा राज्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका केवळ आर्थिक मदतीपुरतीच मर्यादित असते.यावर खा.दर्डा यांनी संगनमतसुद्धा काय, असा सवाल केला असता हे साटेलोटे पण स्थानिक प्रशासन,पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाच्या माध्यमाने संपविले जाऊ शकते,असे नायडू म्हणाले. तेव्हा दर्डा यांनी पुन्हा एवढे सर्व झाल्यावरही आपले त्यांच्यावर नियंत्रण नाही. आपण त्यांना अनेक वेगवेगळ्या योजना देत आहात,याकडे लक्ष वेधले. नायडू यांनी सांगितले की, हा मुद्दा लोकसभेतही उपस्थित झाला होता. आम्ही संघराज्य पद्धतीत राहतो. राज्य, केंद्र आणि शहरी स्थानिक स्वराज संस्था, केंद्र योजना आखते, काही मदत आणि मार्गदर्शनही करू शकते. परंतु योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी ही राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थांची असते. यात केंद्राची भूमिका फारच कमी असते. ही एक फार गंभीर समस्या असून तिची व्याप्ती संपूर्ण देशात असल्याचे आम्हाला मान्य आहे. हे रोखायचे असल्यास आम्हाला स्थावर मालमत्ता (विकास व नियमन) विधेयकासह यावे लागेल. गेल्या १ मे रोजी ते अधिसूचित करण्यात आले होते. हा कायदा झाल्यावर बिल्डर्स, माफिया आणि इतर लोकांचे साटेलोटे संपविले जाऊ शकते.