लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : गरीब व गरजूंसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) परवडणारी घरे बांधण्यास गती यावी, यासाठी केंद्र सरकार बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर्स) आणखी जास्त फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) वाढवून देण्याची शक्यता आहे. गरजूंसाठी नवीन घरे तयार करण्याऐवजी बिल्डरांना एफएआर वाढवून मिळेल. शहराच्या एका भागात अतिशय सधन लोकांसाठी बिल्डरांनी निवासी संकुले उभारावीत. त्यासाठी त्यांना जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल व त्याबदल्यात त्यांनी गरजूंसाठी त्याच शहराच्या दुसऱ्या भागात परवडणारी घरे बांधावीत असा हा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकरणात खासगी विकसक (डेव्हलपर) जमीन उपलब्ध करून देईल. गृहनिर्माण मंत्रालयाने पीएमएवायसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे आपले धोरण जाहीर केले असून, त्यात हे काही पर्याय दिले आहेत. खासगी जमिनीवरही गरजूंना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी परवानगी देणारे धोरणही मंत्रालयाच्या विचारात आहे. त्यानुसार खासगी विकसकांनी जमीन उपलब्ध करून द्यायला हवी. अशा प्रकरणात सरकार मुद्रांक शुल्क आणि अंतर्गत व बाह्य विकासासाठीच्या खर्चावर अनुदान देईल. शिवाय जास्तीचा एफएआरही. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी खासगी विकसकांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून एक खिडकी योजनाही राबवली जाईल. प्राप्तिकराच्या कलम ८०-आयबीएअंतर्गत कराचा लाभ मिळेल मात्र त्यासाठी त्याला इतर आवश्यक अटींची पूर्तता करावी लागेल.
गरिबांच्या घरांसाठी बिल्डरांना सवलत
By admin | Updated: June 28, 2017 00:21 IST