बिल्डरांच्या मनमानीला चाप

दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा असलेले रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर, रिअल इस्टेट नियामक ही स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा असलेले रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर, रिअल इस्टेट नियामक (रेग्युलेटर) ही स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्यात भूखंड व सदनिका, दुकाने, कार्यालयांची खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतानाच बिल्डर्स वर्गाची मनमानी रोखण्याची व्यवस्था आहे. यूपीएच्या काळापासून हे विधेयक संसदेच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित होते. हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी गत वर्षीही मोदी सरकारने प्रयत्न केले. मात्र, विरोधकांच्या प्रखर विरोधामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. सदर विधेयकाच्या काही तरतुदी मोदी सरकारने बदलल्याचे समजताच, राहुल गांधींनी दिल्लीत रिअल इस्टेट ग्राहकांच्या मेळाव्यात या बदलांना विरोध केला होता. संसदेत मांडण्यापूर्वी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडूंनी काँग्रेसच्या आक्षेपानुसार, या विधेयकात काही बदल केले. या बदलांबाबत राहुल गांधी यांनी सकारात्मक भूमिका घेताच सरकारने मांडलेले विधेयक मंजूर झाले. राज्यसभेत विधेयकावरील चर्चेला नायडूंनी उत्तर दिल्यानंतर काँग्रेसच्या विजय दर्डांनी नकाशे मंजूर करताना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, जमीन माफियांवर कारवाई इत्यादी मुद्द्यांबाबत सभागृहात मंत्र्यांना खुलासे विचारले. तेव्हा नगरविकासमंत्र्यांनी ‘आपण व्यक्त केलेल्या शंकांच्या अनुरूप तरतुदी विधेयकात आहेत, तसेच चर्चेत सुचवलेल्या काही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात येईल, असा खुलासाही केला.> या विधेयकातील ठळक वैशिष्ट्ये प्रत्येक राज्यात रिअल इस्टेट रेग्युलेटर यंत्रणा कार्यरत होणार असून, प्रत्येक गृहनिर्माण व वाणिज्य प्रकल्पांवर त्याची देखरेख असेल. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारणही ही यंत्रणा करील.प्रत्येक बिल्डरला यापुढे बांधकामाची विक्री सुपर बिल्टअपनुसार नव्हे, तर कार्पेट एरियानुसारच करावी लागेल. ग्राहकांना मिळकतीचा ताबा दिल्यानंतर बिल्डरला ३ महिन्यांत इमारतीची मालकी रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशनला द्यावी लागेल.कबूल केलेल्या तारखेनंतर मिळकतीच्या हस्तांतरणाला अनावश्यक विलंब झाल्यास वा बांधकामात दोष आढळल्यास विकासकाला व्याज व दंड भरावा लागेल.ग्राहकांकडून वसूल केलेली रक्कम १५ दिवसांत बँकेत एस्क्रो अकाउंटच्या स्वरूपात भरावी लागेल. त्यातील ७0% रक्कम त्याच प्रकल्पावर खर्च करावी लागेल .प्रकल्प सुरू होत असताना बिल्डर अथवा विकासकाला प्रकल्पाविषयी पूर्ण माहिती वेबसाइटवर प्रदर्शित करावी लागेल. प्रकल्पाचे किमान क्षेत्रफळ ५00 चौरस मीटर्सचे असणाऱ्या म्हणजेच ८ सदनिकांच्या छोट्या प्रकल्पांनाही कायदा लागू होईल. प्रकल्पात बिल्डर्सना काही बदल करावेसे वाटल्यास बुकिंग करणाऱ्या ६६% ग्राहकांची अनुमती अनिवार्य असेल. प्रस्तावित कायद्याचे नियम केवळ गृहनिर्माण प्रकल्पांनाच नव्हे, तर वाणिज्य मिळकतींनाही लागू होतील.रेग्युलेटर यंत्रणेकडे प्रकल्प विकसित करणाऱ्या बिल्डर्स, डेव्हलपर्स व एजंट्सना नोंदणी करावी लागेल.प्रकल्प लवकर मंजूर व्हावेत, यासाठी एकखिडकी क्लिअरन्सच्या तरतुदीचा समावेश विधेयकात आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण लवकर होण्यासाठी तरतूद.