नवी दिल्ली : सुधारणा आणि विकासाचा नारा देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने 1क्क् दिवसांचा कालावधी उलटूनही कोणत्याही आर्थिक सुधारणा न केल्याने विविध घटकांतून नाराजीचा सूर आळवण्याची सुरुवात झाली असतानाच, आर्थिक सुधारणांची सुरुवात ही पुढील आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचे संकेत स्वत: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. परिणामी, आर्थिक सुधारणांकरिता आणखी किमान पाच महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, 2क्15-16 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीचे काम सुरू झाले असून या माध्यमातून आर्थिक सुधारणांची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रलयातील उच्चपदस्थ अधिका:याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय वित्तसचिव अरविंद मायाराम यांनी तीन ते चार विषयाच्या अनुषंगाने सुधारणांच्या धोरणावर काम सुरुवात केली आहे. याची बांधणी करून धोरणात्मक घोषणा अर्थसंकल्पाद्वारे केली जाईल. अनुदान कपात, वित्तीय व्यवस्थेचे सशक्तीकरण, प्रशासकीय गतीमानता आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पोषक धोरण या अनुषंगाने आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम निश्चित केला जाणार असल्याचे समजते. सुधारणा काय असाव्यात व त्याची अंमलबजावणी कशी अपेक्षित आहे, याकरिता विविध उद्योगसंस्थांकडून सरकारने त्यांची मतेही मागविली आहेत.
आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम निश्चित करताना अल्प काळात करण्याजोग्या सुधारणा, मध्यमकालीन व दीर्घ कालीन सुधारणा अशा तीन टप्प्यांत याची विभागणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, चलनवाढ ही एक मोठी समस्या असून चलनवाढीचा दर हा जगात भारतात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ती आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने काम करतानाच याकरिता आवश्यक अशी नवी गुंतवणूक कशी वाढेल व परकीय गुंतवणूक अधिकाधिक कशी येईल, याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सध्या सुरू असलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी व मंजुरी प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने काम सुरू असल्याने आर्थिक सुधारणा तूर्तास होणार नसल्याची माहिती नुकतीच रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी न्यूयॉर्क येथे झालेल्या कार्यक्रमात दिली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4आपले पहिले बजेट सादर करताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘गुडस् अँड सव्र्हिस टॅक्स’च्या अंमलासाठी लवकरच राज्यांशी समन्वय साधण्याची घोषणा केली होती.
4या कर प्रणालीचा अंमल लवकर करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी नुकतीच वित्तमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली व 2क्16 र्पयत याचा अंमल करण्याचे आदेश दिले.
4 पेट्रोलियम व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीद्वारे मिळणा:या कररुपी महसुलाचे प्रमाण हे सर्वाधिक असल्याने त्यांना जीएसटीमधून वगळण्याची मागणी अनेक राज्य सरकारांनी केली आहे. या मुद्याच्या अनुषंगाने सध्या जीएसटीचा मुद्दा अडकलेला आहे. त्यामुळे कोणताही घटनात्मक बदल न करता यावर कसा तोडगा काढला जाईल यावर वित्तमंत्रलय सध्या काम करत आहे. मात्र, 2क्16 र्पयत हा लागू करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.