लाचखोर लोकप्रतिनिधींना असावा कायद्याचा धाक

लाचखोर लोकप्रतिनिधींमध्ये कायद्याचा धाक असायलाच हवा. त्यांनी जनतेची कामे प्रामाणिकपणे

सीबीआयचे अधीक्षक सुशील प्रसाद सिंह यांचे मत : राष्ट्रपती पोलीस पदकाने सन्मानित नागपूर : लाचखोर लोकप्रतिनिधींमध्ये कायद्याचा धाक असायलाच हवा. त्यांनी जनतेची कामे प्रामाणिकपणे आणि कर्तव्यभावनेने करायला हवीत. लाचखोर लोकप्रतिनिधींना आवर घालणे हीच सीबीआयची जबाबदारी आहे, असे मत सीबीआयच्या नागपूर विभागाचे अधीक्षक सुशील प्रसाद सिंह यांनी व्यक्त केले. सिंह यांना विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदकाने सन्मानित करण्यात आले. यानिमित्त लोकमतने त्यांच्याशी संवाद साधला. लोकमतशी चर्चा करताना सिंह म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिकपणे काम करायला हवे. सामान्य नागरिकांना लोकप्रतिनिधींकडून खूप अपेक्षा असतात. लाचखोरांची तक्रार करणाऱ्यांचा विश्वास वाढविण्याचे काम सीबीआय करीत आहे. सिंह हे सीबीआयचे स्वच्छ प्रतिमा असलेले अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. ते एप्रिल २०१६ पासून नागपूरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात कार्यरत आहेत. ते १९८५ मध्ये उपनिरीक्षक म्हणून सीबीआयमध्ये रुजू झाले होते. त्यांनी आतापर्यंत चंदीगड, मुंबई, पुणे येथे महत्त्वपूर्ण पदांवर कार्य केले आहे. त्यांनी बँक फ्रॉड सेलमध्ये १० वर्षांपर्यंत अनेक मोठ्या घोटाळ्यांचा तपास केला. सीआरपी स्कॅम, हर्षद मेहता शेअर घोटाळा प्रकरणाच्या तपासात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बँकिंग फ्रॉड सेलमध्ये काम करताना त्यांनी अनेक मोठ्या घोटाळ्यांचा तपास केला आहे. मुंबईत केंद्रीय अबकारी आयुक्ताला २ कोटी ७२ लाखाच्या रोख रकमेसह पकडले होते. नाशिक येथील विजया बँकेत झालेल्या सात कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात २४ किलो ५०० ग्रॅम सोन्याचे २०५ बिस्किट जप्त केले होते. ही त्यावेळची सर्वात मोठी जप्ती होती. या प्रकरणात सहभागी दोन बँक व्यवस्थापकांना सीबीआयच्या न्यायालयाने पाच-पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. सिंह यांना २०१० मध्ये उत्कृष्ट सेवेसाठी भारतीय पोलीस पदकाने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी कर्मचाऱ्यांसह आठ अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडले आहे. तर केंद्रीय अबकारी आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती ठेवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. (प्रतिनिधी)