आॅक्सिजन कंपनीवर ठपका, पण म्हणे, मृत्यू त्यामुळे नाहीत

बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज-हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या बालमृत्यू प्रकरणी पाच सदस्यीय चौकशी समितीने आॅक्सिजन पुरवठा करणा-या कंपनीवर ठपका ठेवला

लखनौ / गोरखपूर : येथील बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज-हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या बालमृत्यू प्रकरणी पाच सदस्यीय चौकशी समितीने आॅक्सिजन पुरवठा करणा-या कंपनीवर ठपका ठेवला आहे. पुष्पा सेल प्रायव्हेट लिमिटेडने आॅक्सिजन पुरवठ्यात व्यत्यय आणल्याचे यात म्हटले आहे.या हॉस्पिटलमध्ये ७ ते १० आॅगस्ट या काळात ६0 हून अधिक बालमृत्यू झाले. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाची पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने म्हटले आहे की, भूलतज्ज्ञ डॉ. सतीश कुमार हे या प्रकरणात प्रथमदृष्ट्या दोषी दिसत आहेत. त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पूर्ण केले नाही.या प्रकरणात चिफ फार्मासिस्ट गजानन जैस्वाल आणि मेडिकल कॉलेजचे तत्कालिन प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. मृत्यूचे कारण आणि जबाबदार कोण हे निश्चित करण्यासाठी या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.अर्थात, या समितीचे सदस्य डॉ. रवींद्र कुमार यांनी सांगितले की, हे बालमृत्यू आॅक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झाले नाहीत. आॅक्सिजन पुरवठा करणारी पुष्पा सेल प्रा. लि. ही लखनौची कंपनी पुरवठ्यातव्यत्यय आणण्यास जबाबदार आहे.या कंपनीची सेवा रुग्णाशीसंंबंधित असून त्यांनी असे करायला नको होते.१०० बेडच्या एईएस वॉर्डचे प्रमुख डॉ. कफिल खान म्हणाले की, वॉर्डमधील एसी चालत नसल्याचे आपण डॉ. सतीश कुमार यांना लेखी सांगितले होते. पण, त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. डॉ. सतीशकुमार ११ आॅगस्ट रोजी विनापरवानगी गैरहजर होते. या समितीने म्हटले आहे की, आॅक्सिजन सिलिंडरची स्टॉक बुक आणि लॉग बुक यांची देखरेख करणे, ही डॉ. सतीशकुमार आणि चीफ फार्मासिस्ट गजानन जैस्वाल यांची ही जबाबदारी होती. पण देखरेख योग्य प्रकारे झाली नाही.लॉग बुकचे प्रभारी डॉ. सतीश यांनी लॉगबुकवर स्वाक्षरी केली नव्हती. याचा अर्थ त्यांनी किंवा प्राचार्यांनी हे प्रकरण गांभीर्यानेघेतले नाही. (वृत्तसंस्था)>आॅडिट, उच्चस्तरीय चौकशी हवीडॉ. मिश्रा १० आॅगस्ट रोजी हॉस्पिटलबाहेर होते. तर, डॉ. सतीश ११ आॅगस्ट रोजी विना परवानगी मुंबईला गेले होते. या अधिकाºयांनी मेडिकल कॉलेज सोडण्यापूर्वी समस्या सोडविल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती.बिले सादर न केल्याप्रकरणी यापूर्वीच अकाउंट विभागाच्या दोघे दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या विभागाचे आॅडिट करण्याची आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे.