लोकसभा निवडणुकीच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात झालेली विधानसभेची निवडणूक भाजपाच्या वतीने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच लढवित असल्याचे चित्र होते. ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर स्वबळावर सत्तेत येण्याचा विश्वास असलेल्या भाजपाचा वारू मात्र १२२ जागांवर थांबला. २००९पेक्षा भाजपाचे संख्याबळ अडीचपटीहून अधिक वाढले. तरीही पक्षाचे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले संख्याबळ, पण बहुमत नाही अशा दोन बिंदूंच्या मध्ये मोदींची लाट थांबली. शिवसेनेने ह्यभाजपाला ताकद दाखवतोचह्ण अशी डरकाळी फोडली. पण त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. संख्यात्मक विचार केला तर भाजपाच मोठा भाऊ ठरला. त्यामुळे त्यांचेच फटाके वाजले.
१)विदर्भाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तर शिवसेना सोबत भाजपा आणि शिवसेनेचे सरकार स्थापन होईल. अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद द्या आणि पाच वर्षे विदर्भ राज्याचा मुद्दा बाजूला ठेवा या दोन प्रमुख अटींवर शिवसेना युतीसाठी तयार होऊ शकते. त्याला भाजपा काय प्रतिसाद देते यावर युतीचे सरकार होईल की नाही ते ठरेल. असे सरकार स्थापन झाले तर त्या सरकारकडे भक्कम बहुमत असेल आणि ते पाच वर्षे निर्धोक कारभार करू शकेल. अन्यथा युतीत निर्माण झालेली कटुता बघता त्यापेक्षा जास्त कुरघोडी होण्याची शक्यता.
२)राष्ट्रवादीची बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला सत्तेसाठी बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. हा पर्याय स्वीकारल्यास ‘नॅचरली करप्ट पार्टी’ असे ज्या एनसीपीचे वर्णन खुद्द मोदी यांनी केले त्याचे काय, असा प्रश्न निर्माण होईल. राष्ट्रवादीने गेली १५ वर्षे काँग्रेसवर दबावतंत्राचा वापर केला. त्याचीच पुनरावृत्ती हा पक्ष करेल. आपल्या आरोपित माजी मंत्र्यांना वाचविणे आणि सहकार क्षेत्रातील साम्राज्याला संरक्षण मिळविणे हाच राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यामागील छुपा हेतू असल्याचे बोलले जाते.
३)शिवसेनेच्या सरकारला काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा टेकू शिवसेना सरकार स्थापन करेल आणि त्याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देतील. अर्थात अशा सरकारकरिता काँग्रेस तयार होणे अशक्य आहे. सत्तेच्या घोडेबाजारात सामील होणार नाही, असे पक्षाने आधीच स्पष्ट केले आहे. परंतु, मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहून आणि भूमिकेशी तडजोड केली नाही असे दाखवत काँग्रेस सरकार होऊ देईल. पण ते फारसे टिकणार नाही याचीही काळजी घेईल. याशिवाय, भाजपाकडून फोडाफोडीचे राजकारण होईल, अशीही एक शक्यता आहे.