- सुरेश भटेवरा, बाराबंकी
बिहारच्या पराभवानंतर भाजपाने उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवण्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न चालवले आहेत. आधी ब्राह्मण समाजाला मायावतींपासून तोडले. बसपाच्या अनेक नेत्यांना भाजपात आणले. सपात परिवारात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले. प्रदेशाध्यक्षपदी केशवप्रसाद मौर्यांची नियुक्ती करून ओबीसींना जवळ केले. मुझफ्फरपूर दंगलीच्या जखमा उघड्या करून, जाटव समाजाला बांधून ठेवण्याचा डाव केला.दलित जातींना आमिषे दाखवली. केंद्रात उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांची संख्या वाढवताना अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेलांना मंत्रिपद दिले. सर्जिकल स्ट्राइकचाही प्रचार केला. त्यामुळे येथील सत्ता भाजपाला मिळेल, असे वातावरण अगदी सहा महिन्यापूर्वीपर्यंत होते. परंतु, आता चित्र पालटताना दिसत आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधी अगोदर पंतप्रधान मोदींनी, पक्षाचे नेते खासदार, आमदारांच्या नातेवाईकांना तिकिटे देणार नाही, अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात अमित शाह यांनी केलेल्या तिकीटवाटपात बड्या नेत्यांचे ८0 कुटुंबीय व नातेवाईकच आहेत. जुन्या निष्ठावानांऐवजी कालपरवा आयात केलेल्या अनेकांना तिकिटे वाटली. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी आहे. काहींनी बंड पुकारले. नोटाबंदीनंतर तर इथे भाजपाच्या भवितव्याला ग्रहणच लागले. लघु उद्योग आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. अनेक मजुरांवर बेरोजगारीची पाळी आली. हक्काचा मतदारही नाराज झाला. याचा परिणाम आता निवडणुकीच्या समरांगणात जाणवतो आहे.