कलम ३७० लाही बगल : मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त अमित शहा यांची पत्रकार परिषद; वेगळ्या राज्याचा मुद्दा थंड बस्त्यातजयशंकर गुप्त - नवी दिल्लीअनेक वर्षांपासून वेगळ्या विदर्भाची माळ जपणाऱ्या भाजपने या मागणीवर पूर्णपणे हात झटकले आहेत. आमच्या पक्षाने वेगळ्या विदर्भाचे आश्वासन कधीही दिले नव्हते, असा दावा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी येथे सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित पत्रपरिषदेत केला.महाराष्ट्रातील सर्वच विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केल्याचा इतिहास ताजा आहे. कोल्हापूर येथे प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीवर ठाम असल्याचे शहा यांच्या उपस्थितीतच स्पष्ट केले होते. शहा यांनी मात्र या मुद्याशी पूर्णपणे फारकत घेतली.भाजपच्या मुख्यालयात पत्रपरिषद बोलावत शहा यांनी रालोआ सरकारने वर्ष पूर्ण केल्यानिमित्त कामगिरीकडे लक्ष वेधले. ३० वर्षानंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाला केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. अयोध्येत राममंदिराचे बांधकाम, सर्वांसाठी समान नागरिक संहिता, काश्मीरमधून कलम ३७० हटविणे यासारख्या मुद्यांनाही अप्रत्यक्षरीत्या बगल देताना शहा यांनी लोकसभेत ३७० सदस्यांच्या बहुमताची आवश्यकता प्रतिपादित केली. भाजप देशव्यापी संपर्क कार्यक्रम राबविणार असून २०० मोठ्या आणि ४४१३ छोट्या सभा घेऊन मोदी सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीकडे लक्ष वेधले जाईल.‘वर्ष एक, प्रारंभ अनेक’ अशा आशयाच्या शीषर्काखाली १२ भाषांमध्ये चार पानांची प्रचार पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.सरकार प्रत्येक आघाडीवर यशस्वी झाल्याचा दावा करीत त्यांनी मोदी सरकारची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. सरकारवरील जनतेचा विश्वास संपुष्टात आला होता हे संकट आम्ही दूर केले आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि मंत्रिमंडळाला प्रतिष्ठा बहाल केली आहे. सरकार यापूर्वी शोधूनही सापडत नव्हते. आता ते ‘व्हिजिबल’ झाले आहे. पारदर्शकता प्रत्येक ठिकाणी दिसत आहे, असे ते म्हणाले.धोरणलकवा, भ्रष्टाचार संपुष्टात पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा संपली होती. यापूर्वीच्या पंतप्रधानांना कुणी पंतप्रधान मानत नव्हते. आता तसे नाही. संपुआ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात देश भ्रष्टाचारात बुडाला होता. देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली होती. मोदी सरकारवर वर्षभरात भ्रष्टाचार किंवा घोटाळ्याचा एकही आरोप नाही. देश धोरणलकव्यातून बाहेर पडला आहे. ७०० खातेधारकांची नावे उघड काळा पैसा रोखण्यासाठी आणि पैसे परत आणण्यासाठी संपुआ सरकारने काय केले? असा सवाल करीत ते म्हणाले की, मोदी सरकारच्या पहिल्याच बैठकीत काळ्या पैशाबाबत एसआयटीची स्थापना झाली. विदेशात पैसा साठवणाऱ्या सुमारे ७०० खातेधारकांची नावे बाहेर आली आहेत. सशक्त कायदा बनविण्यात आला आहे. खातेधारकांची नावे उघड करण्याची मागणी करणारेच त्यांचे वकील आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. कठोर कायद्यामुळे आता देशातून फुटकी कवडीही बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे, असे ते म्हणाले. संपुआ सरकारने स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणपट्टेवाटप घोटाळ्यात २०१९ पर्यंत प्रत्येक गावात २४ तास वीज. दीनदयाल ग्राम ज्योती योजनेसाठी ४४ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद.शेतजमीन १४ टक्क्यांनी वाढविण्याचे लक्ष्य. मुद्रा आरोग्य कार्डच्या माध्यमातून जमिनीचा पोत सुधारणार.शेतकऱ्यांना आधी ५० टक्के नुकसान झाले तरच मदत दिली जायची, आता ३३ टक्के नुकसानीवर दिली जाईल. मदतीची रक्कम ५० टक्के वाढली. केवळ एक हेक्टर मदत दिली जायची, आता दोन हेक्टरला दिली जात आहे.शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी आम्ही किमान हमी भावाची बाजू घेत डब्लूटीओमध्ये भूमिका मांडली. आज भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य आहे.राज्यघटना समजून घेण्यातील मतभिन्नतेमुळे दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारसोबत केंद्राचे मतभेद आहेत. घटनेसंबंधी वाद न्यायालयातच निकाली निघेल. राज्य सरकार एका मार्गाने तर केंद्र सरकार दुसऱ्या मार्गाने चालत आहे. दिल्ली सरकारला अयोग्य वागणूक देण्याचा हा मुद्दा नाही. घटनेचा अर्थ वेगवेगळा घेण्यात आल्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले. आपल्या सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दूरदर्शनच्या ‘डीडी किसान’ या वाहिनीचे उद्घाटन केले. संपूर्णत: शेतकऱ्यांना वाहिलेली ही वाहिनी २४ तास सुरू राहणार आहे. सर्वोत्तम कृषी पद्धती आणि कृषिविषयक माहिती या वाहिनीवरून शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.यावेळी बोलताना मोदींनी शेतकरी विकासावर भर देत, कृषिक्षेत्र अधिक ‘जिवंत आणि गतिशील’ बनविण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. बियाणे, मृदा, खते अशा सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि उत्पादनवाढीसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. भारताला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला गावांची प्रगती करावी लागेल, असे ते म्हणाले.माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आणि त्यांच्या ‘जय जवान जय किसान’ या नाऱ्याचे स्मरण करीत ते म्हणाले की, लाल बहादूर शास्त्री यांनी नव्या दृष्टिकोनातून कृषिक्षेत्राकडे पाहिले. यामुळे धान्य उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. आता पुन्हा एकदा या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असून, त्यासाठी अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा वापर व्हायला हवा.डीडी किसान ‘मस्ट कॅरी’ वाहिनीकेबल आणि डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) या सेवा पुरवठादारांनाही डीडी किसान वाहिनीचे प्रक्षेपण करणे बंधनकारक असेल. देशातील सर्व राज्यांत शेतकरी आहेत. त्यामुळे केबल कायद्यानुसार या वाहिनीस ‘मस्ट कॅरी’चा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या ग्राहकांसाठी या वाहिनीचे प्रक्षेपण करणे सेवा पुरवठादारांना बंधनकारक असणार आहे.