जैविक इंधन धोरण लवकरच -धर्मेंद्र प्रधान

देशात वाहतूक आणि घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या  उर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ८० टक्के कच्च्या मालाची आयात करावी लागते. हे प्रमाण २०२२ पर्यंत १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केले आहे. त्या अनुषंगाने लवकरच एक धोरण तयार केले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 नवी दिल्ली : शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शेतकरी आणि इतर लोकांमध्ये जैविक इंधनाच्या उपयुक्ततेबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी आणि शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या जैविक इंधन कार्यक्रमात त्यांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने जागतिक जैविक इंधन दिन साजरा केला जात असतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी केले. देशभरात यासंदर्भात मोहीम राबविली गेली पाहिजे, असेही त्यांनी जैविक इंधन दिनानिमित्त पेट्रोलियम मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.जैविक इंधनाच्या क्षेत्रात शासनातर्फे केल्या जात असलेल्या विविध प्रयत्नांचा उहापोह करताना प्रधान म्हणाले की, जैविक इंधन कार्यक्रमाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने देशाच्या विविध राज्यांमधील १०० जिल्ह्यांमध्ये जागतिक जैविक इंधन दिनसाजरा करण्यात येत आहे. याअंतर्गत जैविक इंधन क्षेत्रात कार्यरत संस्थांच्या सहभागाने ११ ते १४ आॅगस्ट या कालावधीत जागरूकता मोहीम राबविली जाणार आहे.देशात वाहतूक आणि घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या  उर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ८० टक्के कच्च्या मालाची आयात करावी लागते. हे प्रमाण २०२२ पर्यंत १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केले आहे. त्या अनुषंगाने लवकरच एक धोरण तयार केले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.जैविक इंधन पर्यावरणस्नेही-नितीन गडकरीकेंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी जैविक इंधनाच्या वापरावर भर देताना हे इंधन कमी खर्चिक आणि पर्यावरणस्नेही असून पारंपरिक इंधनाला चांगला पर्याय ठरू शकते, असे सांगितले. ते म्हणाले की, यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात येईलचशिवाय कृषी कचरा, बांबूसारखी झाडे, खाण्यायोग्य नसलेल्या तेलबिया आदींपासून जैविक इंधनाची निर्मिती होत असल्याने देशावरील आयातीचे मोठे ओझे कमी होऊ शकेल.