कोट्यवधीची जमीन मोफत देणार?
By admin | Updated: February 11, 2015 23:19 IST
मनपाची कृपादृष्टी : जरीपटका येथील जागेवरील टाऊ न हॉलचे आरक्षण हटविणार
कोट्यवधीची जमीन मोफत देणार?
मनपाची कृपादृष्टी : जरीपटका येथील जागेवरील टाऊ न हॉलचे आरक्षण हटविणारनागपूर : महापालिके ची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. परंतु मनाचा मोठेपणा कायम आहे. म्हणूनच प्रशासनाने कोट्यवधीची जमीन दानात देण्याची तयारी चालविली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.जरीपटका भागात टाऊ न हॉलसाठी ६१४४ चौ.मी. जमीन आरक्षित आहे. सोन्याचा भाव असलेल्या या जमिनीपैकी काही जमीन आधीच बहुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठी दिली आहे. उर्वरित जमीन देण्याचा निर्णय झाला तर मनपाला कोट्यवधीचा फटका बसणार आहे. हा निर्णय घेतल्यास शहराच्या इतर भागात असलेल्या मनपाच्या जमिनी अशाच मोफत उपलब्ध कराव्यात यासाठी प्रशासनावर दबाव येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.प्रस्तावानुसार टाऊ न हॉलसाठी आरक्षित जमिनीपैकी अर्ध्या जागेवर आधीच बहुमजली इमारतीचे बांधकाम के ले असल्याने उर्वरित जागेवर टाऊ न हॉलचे बांधकाम शक्य नाही. त्यामुळे या जमिनीवरील ताबा सोडण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये आरक्षणात बदल करण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवला जाणार आहे. आरक्षित जमीन बहुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठी उपलब्ध केली जाणार असल्याने टाऊ न हॉलसाठी पर्यायी जागा कुठे देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षण हटविण्याला समितीच्या काही सदस्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. परंतु दबावामुळे काही पदाधिकारी प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती पुढे आली आहे.(प्रतिनिधी)चौकट....दोन घाटावर लागणार शवदाहिनीसहकारनगर व मानेवाडा दहनघाटावर एलपीजी शवदाहिनी व सभागृह उभारण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे येणार आहे. तसेच मोक्षधाम घाटावरील अंत्यसंस्कार केंद्रावर ३० मीटर उंचीची चिमणी लावण्याचा प्रस्ताव आहे.चौकट...वर्षभरानंतर सर्वात उंच झेंड्याचा प्रस्तावनागपूर शहराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास व्हावा, यासाठी देशातील सर्वात उंच झेंडा फुटाळा तलाव येथे उभारला जाणार आहे. वर्षभरापूर्वी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. आता तो मंजुरीसाठी समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.