नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयक रोखण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विकासावर गंभीर परिणाम होत असून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या मार्गातील अडथळा बनू नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्षांना केले आहे.नीती आयोग संचालन परिषदेच्या बैठकीला मार्गदर्शन करताना देशातील गरिबी उच्चाटनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्याने प्रयत्त्न करावे लागतील, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. केंद्र आणि राज्यांदरम्यान वाढता मोबदला देण्यावरून कुठलेही मतभेद नाहीत असा दावा करून मोदी म्हणाले, भूसंपादन कायद्यात ग्रामीण क्षेत्राचा विकास आणि प्रामुख्याने शाळामहाविद्यालये, रुग्णालये, रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांचाही समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे भविष्य उज्ज्वल होणार असून केवळ राजकीय कारणाने याला विरोध होऊ नये. बैठकीला अर्थमंत्री अरुण जेटली, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंग आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया उपस्थित होते.
‘विधेयक अडकल्यामुळे ग्रामविकासावर परिणाम’
By admin | Updated: July 16, 2015 04:15 IST