नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कृषी विधेयक मंजूर करुन घेतले.त्यानंतर आता मोदी कॅबिनेटने रब्बी पिकांवरील किमान आधारभूत किंमत(MSP) वाढवण्यासाठी मान्यता दिली आहे. लवकरच कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर याबाबत अधिकृत माहिती सभागृहात देतील अशी सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. देशभरात शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकावरुन विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला लक्ष्य करत आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे असा प्रचार विरोधकांकडून केला जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयकामुळे एमएसपी रद्द होईल यावरुन वाद-विवाद सुरु होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात रस्त्यावर निदर्शने केली आहेत. कृषी विधेयकामुळे एमएसपी बंद होईल असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच किमान आधारभूत किंमत (MSP) बंद होणार नाही, असं स्पष्टीकरण सभागृहात दिलं होतं. त्यानंतर आता एमएसपी किंमत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला आहे असं आज तकच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
सरकारची मोठी खेळी
कृषी मंत्रालय सर्वसाधारणपमे रब्बी पिकांच्या पेरणी हंगामात एमएसपीची घोषणा करत असते. मात्र, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात होणारी ही घोषणा यावेळी सरकार सप्टेंबर महिन्यातच करणार आहे. हा विरोधकांचे हल्ले फेल करण्याचाही एक प्रयत्न असू शकतो. गत वर्षी सरकारने २३ ऑक्टोबरला रब्बी पिकांसाठी एमएसपीची घोषणा केली होती. मात्र, यावेळी लागवडीपूर्वीच एमएसपी घोषित होत असल्याने, कोणत्या पिकाची पेरणी करायला हवी, हेदेखील शेतकऱ्यांना ठरवता येईल. जाहीर होणाऱ्या नव्या एमएसपीवर पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून रब्बी पिकांच्या खरेदीला सुरुवात होईल.
काय म्हणाले होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत म्हटलं होतं की, 'भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस मोठा आहे. संसदेत महत्वाचे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल मी आपल्या अन्नदात्यांचे अभिनंदन करतो. यामुळे कृषी क्षेत्रत केवळ अमुलाग्र बदलच होणार नाही, तर यामुळे कोट्यवधी शेतरी सशक्त होतील. कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची तत्काळ आवश्यकता आहे. यामुळे मेहनत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. ही विधेयके मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचणे सहज सोपे होईल. यातून केवळ उत्पादनच वाढणार नाही. तर इतरही चांगले परिणाम दिसून येणार आहेत. हे पाऊल स्वागत करण्यासारखे आहे. मी आधीही बोललो आहे आणि पुन्हा एकदा सांगतो एमएसपी व्यवस्था कायम राहील. सरकारी खरेदीही कायम राहिल. आम्ही येथे शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. आम्ही अन्नदात्यांच्या मदतीसाठी शक्य ते प्रयत्न करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांचे जगणे अधिक सुखकर करू असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं होतं.
कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ
राज्यसभेत रविवारी प्रचंड रणकंदन झाले. कृषी विधेयकांवरून विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र, या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. या प्रकारावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला. तर गदारोळ करणाऱ्यांवर सभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली.
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, २०२० ही वादग्रस्त ठरलेली दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. या वर्षी ५ जून रोजी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा आता या विधेयकांनी घेतली आहे.
१२ विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी २ कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांचे निलंबन
राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ही खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. यामध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
“शिवसेना हा कन्फ्यूज पक्ष, दुटप्पी भूमिका घ्यायची सवय”; देवेंद्र फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना टोला
Video: अमेरिकेच्या गुआम नौदलतळावर H-6 बॉम्बनं हल्ला; चीनचा खोटा कांगावा, व्हिडीओ जारी
“काँग्रेसचा हात शेतकऱ्यांच्या विरोधात”; कृषी विधेयकावरुन भाजपा नेत्यानं लगावला टोला
आरक्षणाच्या मागणीवरुन धनगर समाजही आक्रमक; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा सरकारला इशारा
ओबीसी समाजानं मन मोठं केलं तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं: डॉ. अमोल कोल्हे