नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी ११ एप्रिलपर्यंत लांबणीवर टाकली.काँग्रेसच्या नऊपैकी सहा बंडखोर आमदारांनी गेल्या ३० मार्चला ही याचिका दाखल केली होती. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी ही कारवाई केली असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. न्यायमूर्ती यू.सी. ध्यानी यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ११ एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे. एकलपीठाने दुसऱ्यांदा बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवरील सुनावणी टाळली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने हरीश रावत सरकारविरुद्ध बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेस आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. (वृत्तसंस्था)
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}