नामांतर : मोदी सरकारकडून हिरवा कंदील
बेळगाव : बेळगावसह कर्नाटकातील एकूण बारा गावांच्या नामांतरास केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली. बेळगावचे ‘बेळगावी’ करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी देऊन पुन्हा मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सीमाभागातील मराठी जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे.
बेळगावचे नामांतर करण्यास परवानगी दिल्याच्या विरोधात दाद मागण्यात येईल. दिल्लीतील सीमाप्रश्नाचा खटला पाहणा:या वकिलांशी चर्चा करून नामांतराच्या विरोधासंबंधात दिशा ठरविण्यात येईल. 2क्क्6 पासून बेळगावचे नामांतर होऊ नये म्हणून लढा देत आहे. शहराचे नाव काय असावे, हे ठरविण्याचा अधिकार येथील जनतेचा आहे. त्यांचे म्हणणो
ऐकून घेतल्याशिवाय नाव बदलणो चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे वकील माधवराव चव्हाण यांनी दिली.
नामांतराविरोधात कायदेशीर लढा देऊ, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी व्यक्त केली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेळगावचे नामांतर बेळगावी असे करण्याची घोषणा केली होती. त्याला आठ दिवस होण्याआधीच केंद्राच्या गृह खात्याने कर्नाटकातील बारा गावांची नावे बदलण्यास परवानगी दिली आहे. 2क्क्6 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्नी कुमारस्वामी यांच्या सरकारने 12 शहरांची नावे बदलावी, असा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला केंद्रीय गृहमंत्रलयाने मंजुरी दिली. (प्रतिनिधी)
12 शहरांचा समावेश
1 नोव्हेंबरला कर्नाटकच्या राज्योत्सव दिनापासून बेळगाव-बेळगावी, बंगलोर-बंगळुरू, मंगलोर - मंगळुरू, बेल्लारी- बळ्ळारी, बिजापूर-विजापुरा, चिक्कमंगळूर-चिक्कमंगळुरू, गुलबर्गा-कलबुर्गी, म्हैसूर-मैसूर, होस्पेट-होसापेटे, शिमोगा-शिवमोगा, हुबळी-हुब्बळळी, तुमकूर-तुमकुरु असे नामांतर होणार आहे.