‘जीएसटी’साठी तयार राहा - अरुण जेटली

देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार असल्याने या करप्रणालीच्या

मुंबई : देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार असल्याने या करप्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारी जगताने तयार राहावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.जीएसटी करप्रणाली आणि अन्य आर्थिक विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जेटली रविवारी मुंबई दौऱ्यावर होते. सह्याद्री अतिथीगृहात त्यांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह राज्यातील विविध उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील संघटना आणि प्रतिनिधींशी चर्चा केली. शिपिंग आणि पोर्ट्स, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी, पेट्रोलियम, करमणूक, मद्य, वस्त्रोद्योग, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचे या वेळी सादरीकरण केले. या वेळी जेटली म्हणाले की, जीएसटीचा प्रारूप मसुदा जनतेसाठी खुला आहे. उद्योग-व्यापारी जगातातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसुद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल. जीएसटीच्या करप्रणालीत ०, ५, १२, १८, २८ असे स्लॅब असून सध्याच्या करदराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच संबंधित वस्तू आणि सेवांचे कर दर ठेवण्यात आले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंना जर राज्याच्या करदरातून सूट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्येही सूट राहणार आहे. जीएसटीमुळे कराचा बोजा कमी होऊन वस्तू स्वस्त होतील, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. सध्या पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य जीएसटीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असले तरी या उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल जीएसटीअंतर्गत येतो. त्यामुळे कर आकारणीत अडचणी येण्याची शक्यता या क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. यावर जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर जमा होणारा महसूल लक्षात घेऊन पेट्रोलियम पदार्थांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जेटली म्हणाले. (प्रतिनिधी)शेतकरी आत्महत्यांवरही झाली चर्चाजीएसटीसोबतच शेतकरी आत्महत्या, कांद्याची निर्यात आणि राज्यातील शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि विकासाबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन जेटली यांनी दिल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.